0
Shares
काठमाडौँ । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा भएको भनिएको अर्बौँ रुपैयाँको भ्रष्टाचार प्रकरणमा विशेष अदालतले दिएको आदेशलाई लिएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कडा असन्तुष्टि जनाएको छ। आयोगले उक्त आदेशलाई ‘न्यायिक मर्यादाविपरीत’ र ‘जनविश्वासमा आघात पुर्याउने’ ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकनको माग गरेको छ।
अख्तियारले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका निलम्बित महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीसहितका आरोपितहरूलाई थुनामै राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने माग गरेको हो। आयोगका अनुसार विशेष अदालतले अत्यन्त न्यून धरौटी तोक्दै आरोपितहरूलाई उन्मुक्ति दिने संकेत गरेको देखिन्छ।
विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट र सदस्य डिल्लिरत्न श्रेष्ठको इजलासले प्रदीप अधिकारीलाई मात्र ५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो। तर अख्तियारले अधिकारीमाथि ८ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ बराबरको भ्रष्टाचार गरेको अभियोग लगाएको छ। यस्तो गम्भीर अभियोगमा न्यून धरौटी तोक्नुले प्रमाण र अभियोगको गहिराइलाई बेवास्ता गरेको अख्तियारको तर्क छ।
अख्तियारका अनुसार पोखरा विमानस्थलको सुरुवाती लागत १६९.६९ मिलियन अमेरिकी डलर रहे पनि पछि अस्वाभाविक रूपमा २४४.०४ मिलियन डलरसम्म पुर्याइएको थियो। यसरी ७४.३४ मिलियन डलर लागत बढाउँदा तत्कालीन विनिमय दरअनुसार राज्यलाई ८ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ नोक्सानी पुगेको आयोगको दाबी छ।
आरोपपत्रमा प्रदीप अधिकारीले आयोजना प्रमुखका रूपमा २०७१ देखि २०७४ सालसम्म चिनियाँ कम्पनी सी.ए.एम.सी. सँग २३ पटकसम्म वार्ता गरी लागत वृद्धि प्रक्रियामा निर्णायक भूमिका खेलेको उल्लेख छ। आयोगको भनाइमा, अधिकारीका सहीछापसहितका माइन्युटहरू मिसिलमा हुँदाहुँदै पनि अदालतले त्यसलाई पर्याप्त आधार मानेन।
विशेष अदालतले अधिकारीलाई ‘सम्झौतामा संलग्न देखिए पनि अन्तिम निर्णयमा संलग्न नदेखिएको’ र बयानमा आरोप अस्वीकार गरेको आधारमा धरौटीमा छाडेको थियो। तर अख्तियारले भने लिखित प्रमाण र प्रक्रियागत संलग्नताले नै भ्रष्टाचार पुष्टि हुने दाबी गरेको छ। साथै, यस्तो संवेदनशील मुद्दामा साक्षीको सुरक्षा, सामाजिक प्रभाव र जनआक्रोशलाई अदालतले पर्याप्त रूपमा मूल्यांकन नगरेको आयोगको भनाइ छ।
उल्लेखनीय छ, प्रदीप अधिकारी हाल भक्तपुरको नलिञ्चोक हेलिप्याड निर्माणसँग सम्बन्धित अर्को भ्रष्टाचार मुद्दामा थुनामा छन्। अब सर्वोच्च अदालतले विशेष अदालतको उक्त आदेशलाई न्यायिक परीक्षणको दायरामा ल्याउने भएको छ।
