0
Shares
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्धको ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण’ र ‘सङ्गठित अपराध’ सम्बन्धी अभियोगपत्र संशोधन गर्ने महान्यायाधिवक्ताको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमा आज तोकिएको सुनुवाइ हुन सकेन।
न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासमा परेको उक्त रिट पहिलो नम्बरमै पेसी सूचीमा परेको थियो। तर पेसी सूची अध्ययनपछि न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालले रवि लामिछानेसम्बन्धी मुद्दा आफूले हेर्न नमिल्ने जनाएपछि सुनुवाइ अघि बढ्न सकेन।
यसअघि न्यायाधीश ढकालले रवि लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगी तथा सङ्गठित अपराधसम्बन्धी मुद्दामा धरौटीमा छाड्न नमिल्ने आदेश दिएका थिए। सोही मुद्दासँग सम्बन्धित विषय पुनः इजलासमा आएपछि निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्न सक्ने भन्दै उनले आफू अलग रहने निर्णय गरेका हुन्। इजलासमै उनले यसअघि दिएको आदेशका कारण फेरि त्यही विषयसँग जोडिएको मुद्दा हेर्दा विवाद उत्पन्न हुन सक्ने स्पष्ट पारे।
न्यायाधीश ढकालले मुद्दा नहेरेपछि रिटको सुनुवाइ अर्को मितिका लागि सारिएको छ। अब उक्त रिटको सुनुवाइ माघ ११ गतेका लागि तोकिएको छ।
यसअघि मंगलबार न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको एकल इजलासले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसँग लिखित जवाफ माग गरेको थियो। जवाफ प्राप्त भएपछि सर्वोच्च अदालतले आजका लागि पेसी तोकेको थियो।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, कानुनका विद्यार्थी आयुष बडाल र युवराज पौडेल सफलले दायर गरेको रिटमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयलाई प्रथम दृष्टिमै गैरकानुनी, बदनियतपूर्ण तथा स्वेच्छाचारी भन्दै बदर गर्न माग गरिएको छ।
महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले २०८२ पुस ३० गते रवि लामिछानेविरुद्ध कास्की, काठमाडौँ, रुपन्देही र पर्सा जिल्ला अदालतमा दायर मुद्दाहरूमा ‘सङ्गठित अपराध’ र ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण’ को दाबी कायम नरहने गरी अभियोगपत्र संशोधन गर्ने निर्णय गरेकी थिइन्। सो निर्णयमा लामिछानेमाथि राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा अभियोग लगाइएको र बचतकर्ताको हितलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने तर्क उल्लेख गरिएको थियो।
रिट निवेदकहरूले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ३६ लाई आधार मानेर गरिएको अभियोग संशोधन व्यवहारतः मुद्दा फिर्ता लिनु सरह भएको दाबी गरेका छन्। सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिन दफा ११६ ले रोक लगाएको अवस्थामा उक्त निर्णय कानुनको कपटपूर्ण प्रयोग भएको तर्क रिटमा गरिएको छ।
रिटमा सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्तो गम्भीर आर्थिक अपराधमा उन्मुक्ति दिइए नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारबाही कार्यदल (FATF) को कालोसूचीमा पर्न सक्ने जोखिम औँल्याइएको छ। यसले मुलुकलाई दीर्घकालीन र अपूरणीय क्षति पुर्याउने चेतावनीसमेत दिइएको छ।
मिलापत्र गर्न नमिल्ने सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता मुद्दामा अभियोग संशोधन गर्दा हजारौँ बचतकर्ताको न्याय पाउने अधिकार कुण्ठित हुने जिकिर पनि रिटमा समावेश गरिएको छ।
