0
Shares
मोरङ । कोशी प्रदेशसभाको न्याय, प्रशासन तथा विधायन समितिले प्रदेशका यातायात कार्यालयहरूको अनुगमनपछि सरकारलाई १० बुँदे सुधारात्मक निर्देशन जारी गरेको छ। समितिकी सभापति कमला दर्नालले सोमबार आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री इन्द्रमणि पराजुलीलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै कार्यालय सेवा प्रवाहमा देखिएका गम्भीर कमजोरी सुधार्न ध्यानाकर्षण गराएकी छन्।
अनुगमनले इटहरीस्थित यातायात कार्यालयको अवस्था अत्यन्त दयनीय देखाएको छ। ‘जेन-जी’ आन्दोलनको आगजनीले महत्वपूर्ण दस्तावेज नष्ट भएपछि कार्यालयमा झ्याल-ढोकामा पाल टाँगेर सेवा सञ्चालन भइरहेको छ।
प्रतिवेदनअनुसार धनकुटा, विराटनगर र ओखलढुङ्गाका कार्यालयहरू साँघुरो भवनमा रहेका कारण पार्किङ समस्या छ। धनकुटा, इलाम र उदयपुरमा बैंकको शाखा नहुँदा सङ्कलित नगद राजस्व साँझपख बैंकमा पुर्याउन सुरक्षा चुनौती रहेको देखिएको छ। उदयपुरमा लाइसेन्स र सवारी कार्यालय टाढा भएकाले सेवाग्राहीले असुविधा भोग्दै आएका छन्; दुवै कार्यालय नजिकै राख्न सुझाव दिइएको छ।
समितिले विदेशमा रहेका सवारीधनीको स्वामित्व हस्तान्तरणमा देखिएको कानुनी जटिलता हटाउन, अपाङ्ग व्यक्तिका लागि अपाङ्गमैत्री लाइसेन्स व्यवस्था गर्न र विद्युतीय सवारीको प्रयोगात्मक परीक्षा विद्युतीय साधनबाटै लिन मिल्ने व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन भए पनि मजदुर सङ्गठनका प्रतिनिधि मनोनयन नहुँदा ‘यातायात व्यवस्थापन समिति’ अपूर्ण रहेको र काममा बाधा पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। करार कर्मचारीले महँगी भत्ता नपाउँदा उनीहरूको मनोबल घटेको र सेवा प्रवाहमा असर परेको पनि रिपोर्टमा देखाइएको छ।
समितिले नागरिक सहायता कक्षलाई व्यवस्थित गर्न, प्रविधिमा सुधार गर्न र भौतिक संरचना निर्माणका लागि तत्काल बजेट सुनिश्चित गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। कोशीका यातायात कार्यालयमा बिचौलियाको दखल र पूर्वाधारको अभावले सर्वसाधारणले वर्षौँदेखि असुविधा भोग्दै आएको देखिएको छ।
