निर्वाचनअघि मोरङमा लाइसेन्सप्राप्त हतियार बुझाउन अटेरी, प्रशासनद्वारा कडा कारबाहीको चेतावनी

विराटनगर । आगामी प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै मोरङमा लाइसेन्स प्राप्त हातहतियार संकलन अभियान प्रभावकारी हुन सकेको छैन । प्रशासनको पटक–पटकको आग्रह बेवास्ता गर्दै अधिकांश हतियारधनीले अझै हतियार नबुझाएको पाइएको छ ।

फागुन २१ गते हुने निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष, भयरहित र शान्तिपूर्ण बनाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले जिल्लाभित्र व्यक्तिगत रूपमा राखिएका सबै इजाजत प्राप्त हातहतियार अस्थायी रूपमा प्रहरीको नियन्त्रणमा बुझाउन निर्देशन दिएको थियो । तर, दुई पटक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दा पनि अपेक्षित सहभागिता देखिएको छैन ।

प्रशासनले पहिलोपटक पुस २५ गते सूचना जारी गरी माघ १० गतेसम्म हतियार बुझाउन समयसीमा तोकेको थियो । सो अवधिमा एउटा पनि हतियार नबुझाइएपछि माघ १२ गते पुनः सूचना प्रकाशित गर्दै निर्वाचन सम्पन्न नहुन्जेलसम्म सबै किसिमका लाइसेन्स प्राप्त हतियार नजिकको प्रहरी कार्यालयमा बुझाउन आग्रह गरिएको हो ।

मोरङ प्रशासनका अनुसार जिल्लामा १ हजार ३७ वटा इजाजत प्राप्त हातहतियार छन् । तर, हालसम्म जम्मा ११ वटा मात्र प्रहरीको जिम्मा लगाइएको छ । मोरङ प्रहरी प्रमुख एसपी कवित कटवालले ठूलो संख्यामा हतियार नबुझाइनु चिन्ताजनक भएको बताए ।

‘लाइसेन्स प्राप्त हतियार निर्वाचनको समयमा दुरुपयोग हुन सक्ने जोखिम हुन्छ,’ एसपी कटवालले भने, ‘त्यसैले अस्थायी रूपमा सुरक्षित राख्न खोजिएको हो । निर्वाचनपछि सबै हतियार सम्बन्धित धनीलाई फिर्ता दिइनेछ ।’

प्रशासनले अब अटेरी गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउने स्पष्ट संकेत दिएको छ । तोकिएको समयसीमाभित्र हतियार नबुझाएमा प्रहरीले घरघरमै पुगेर हतियार संकलन गर्ने तयारी गरेको छ । हतियारधनीको नाम, ठेगाना र सम्पूर्ण विवरण प्रशासनसँग सुरक्षित रहेको प्रहरीको भनाइ छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी युवराज कटेलले हतियार नबुझाउनेको लाइसेन्स नवीकरण नगर्ने र आवश्यक परे लाइसेन्स खारेजी गर्दै हतियार जफत गर्ने चेतावनी दिएका छन् । ‘यो आग्रह मात्रै होइन, सुरक्षित निर्वाचनका लागि सबैको साझा दायित्व हो,’ उनले भने, ‘कुनै पनि बहाना स्वीकार्य हुँदैन ।’

कतिपय हतियारधनीले समय अभाव वा व्यक्तिगत कारण देखाउँदै ढिलाइ गरिरहेको भए पनि प्रशासनले तत्काल नजिकको प्रहरी युनिटमा हतियार बुझाउन निर्देशन दिएको छ । निर्वाचनको संवेदनशील समयमा सानो लापरबाहीले ठूलो सुरक्षा चुनौती निम्त्याउन सक्ने भन्दै प्रशासनले हतियार संकलनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ ।