0
Shares
काठमाडौँ । सुशासनको आधारस्तम्भका रूपमा लिइने सरकारी कार्यालयका सेवाग्राही सहायता कक्ष व्यवहारमा भने प्रभावकारी देखिएका छैनन्। सहायता कक्ष लेखिएको बोर्ड टाँसिए पनि अधिकांश कार्यालयमा त्यहाँ कर्मचारी नबस्ने समस्या व्यापक छ। यसले सेवाग्राहीलाई सेवा प्रक्रिया नबुझी कार्यालय–कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता सिर्जना गरेको छ।
सिंहदरबारका मन्त्रालयदेखि स्थानीय तहका वडा कार्यालयसम्मै सहायता कक्ष प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन नहुँदा सेवाग्राहीले सम्बन्धित कर्मचारी खोज्दै भौँतारिनुपर्ने र कतिपय अवस्थामा सेवा नै नलिई फर्किनुपर्ने अवस्था देखिएको छ।
सुशासनसम्बन्धी ऐन, नियमावली, सरकारका आदेश–परिपत्र तथा मुख्य सचिव र सचिवस्तरीय बैठकहरूले कार्यालयको पहिलो तलामै सहायता कक्ष राखी आवश्यक सूचना र सहयोग दिन निर्देशन दिँदै आएका छन्। तर ती निर्देशन व्यवहारमा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको सरोकारवालाहरू बताउँछन्।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका सचिव जयप्रसाद पौडेलका अनुसार सहायता कक्ष स्थापना गर्ने तर कर्मचारी नबसाल्ने प्रवृत्ति कायमै छ। विभिन्न अध्ययन र अनुगमनका क्रममा पनि अधिकांश कार्यालयमा सहायता कक्ष खाली पाइने गरेको उहाँको भनाइ छ। “कर्मचारी नभेटिनु मात्रै होइन, कतिपय ठाउँमा कर्मचारी भेटिए पनि सेवाग्राहीलाई आवश्यक जानकारी नदिने समस्या छ,” उहाँले गुनासो गर्नुभयो।
नेपाल सरकारका पूर्वसचिव कृष्णहरि बाँस्कोटाले सहायता कक्षमा कर्मचारी नबस्नु सम्बन्धित कार्यालयको गम्भीर लापरबाही भएको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार सेवाग्राही कक्षमा टोकन प्रणालीमार्फत सेवा दिनुपर्ने र कुनै पनि बेला कक्ष खाली हुन नहुने हो। “सेवाग्राही सहायता कक्षबाटै कार्यालयको सुशासनको स्तर झल्किन्छ,” उहाँले भन्नुभयो।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका पूर्वअध्यक्ष खेमराज रेग्मीले सेवाग्राही खोज्दा सहायता कक्ष खाली भेटिनु विडम्बनापूर्ण भएको टिप्पणी गर्नुभयो। सेवाग्राहीको चाप बढी हुने कार्यालयमा आवश्यक सूचना, निवेदन लेखनदेखि प्रक्रियासम्म सहयोग गर्नुपर्ने भए पनि यस्तो अभ्यास न्यून रहेको उहाँको भनाइ छ।
नियमअनुसार सङ्घीय तहमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र प्रधानमन्त्री कार्यालयले, प्रदेश तहमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले र स्थानीय तहमा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा रहेका अनुगमन समितिले सहायता कक्षको अवस्था अनुगमन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर यी अनुगमनहरू प्रायः मौसमी रूपमा सीमित हुने गरेको सरोकारवालाको गुनासो छ।
यद्यपि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले भने समय–समयमा अनुगमन भइरहेको दाबी गर्दै कतिपय कार्यालयमा सहायता कक्ष प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन भएको जनाएको छ। गोरखापत्र अनलाइन
