उदयपुर सिमेन्टमा ४६ करोडको क्लिङ्कर हिनामिना, ८ जनाविरुद्ध मुद्दा

काठमाडौँ। उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेडमा क्लिङ्कर हिनामिना गरी सार्वजनिक सम्पत्तिमा ठूलो आर्थिक क्षति पुर्‍याइएको ठहर गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन व्यवस्थापन तहका अधिकारीसहित ८ जनाविरुद्ध विशेष अदालत, काठमाडौँमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।

अख्तियारका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ देखि २०७७ सालको पौष मसान्तसम्म उद्योगमा रहेको क्लिङ्कर मौज्दातमा व्यापक अनियमितता भएको पुष्टि भएको हो। मौज्दात विवरण, भौतिक परीक्षण प्रतिवेदन, महालेखापरीक्षकको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तथा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको छानबिन प्रतिवेदनका आधारमा अनुसन्धान अघि बढाइएको आयोगले जनाएको छ।

अनुसन्धानका क्रममा अभिलेखमा देखाइएको क्लिङ्कर मौज्दात र वास्तविक भौतिक मौज्दातबीच ठूलो अन्तर देखिएको पाइएको छ। अख्तियारका अनुसार आ.व. २०७४/०७५ मा १,१२९ मेट्रिक टन, आ.व. २०७५/०७६ मा १०,२०० मेट्रिक टन, आ.व. २०७६/०७७ मा १,३२५ मेट्रिक टन तथा २०७७ साउन १ देखि पौष मसान्तसम्म २६,११५ मेट्रिक टन क्लिङ्कर वास्तविक हुनुपर्नेभन्दा कम देखाइएको पुष्टि भएको छ।

यसरी कुल ३८,७६९ मेट्रिक टन क्लिङ्कर हिनामिना तथा मासिएको देखिँदा त्यसको लागत मूल्य ४६ करोड ५२ लाख ७४ हजार ४ सय २६ रुपैयाँ २६ पैसा बराबरको सार्वजनिक सम्पत्तिमा हानी नोक्सानी पुगेको अख्तियारको ठहर छ।

उद्योगको उपसमितिले पनि महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले औंल्याएको क्लिङ्कर मौज्दातको फरकबारे तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूले समयमै सञ्चालक समिति र सरकारलाई जानकारी नगरिएको तथा जिम्मेवारी पूरा नगरेको निष्कर्ष निकालेको थियो।

त्यसैको आधारमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गरेको छानबिनले क्लिङ्कर उत्पादन र चुनढुङ्गा खपतबीचको अनुपात अस्वाभाविक रूपमा कम देखिएको भन्दै ठूलो परिमाणमा क्लिङ्कर हिनामिना भएको पुष्टि गरेको हो।

अख्तियारले उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेडका तत्कालीन महाप्रवन्धक सुरेन्द्र कुमार पौडेल, निमित्त महाप्रवन्धक नवल किशोर साह, नायव महाप्रवन्धक महेश प्रसाद काफ्ले, उत्पादन महाशाखा प्रमुख संजय कुमार लाल, भण्डार महाशाखा प्रमुख महेश प्रसाद साह, क्लिङ्कर उत्पादन विभाग प्रमुख रवीचन्द्र पौडेल, सिमेन्ट उत्पादन विभाग प्रमुख हरि प्रसाद अधिकारी तथा बिक्री विभाग प्रमुख राम बहादुर जी.सी. विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ अनुसार कसुर ठहर गर्दै सजाय र बिगो असुलको मागदाबी लिएको छ।

आयोगका अनुसार प्रतिवादीहरूले आपसी मिलेमतो र योजनाबद्ध बदनियतका साथ राष्ट्रसेवक पदको दुरुपयोग गर्दै सार्वजनिक सम्पत्तिमा गम्भीर क्षति पुर्‍याएका छन्। सोही आधारमा कैद, जरिवाना तथा बिगो असुल उपरको माग गर्दै विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ।