शिवरात्रि तयारीमा पशुपति कोष विवादित, बिनाटेन्डर ठेक्कादेखि रङ परिवर्तनसम्म प्रश्नैप्रश्न

काठमाडौं । आगामी ३ फागुनमा पर्ने महाशिवरात्रि पर्वको तयारीलाई लिएर पशुपति क्षेत्र विकास कोष विवादमा तानिएको छ। फूल तथा बिजुली बत्ती जडानका लागि विगतमा जस्तै खुला टेन्डर प्रक्रिया नअपनाई बिनाप्रतिस्पर्धा ठेक्का दिने तयारी गरिएको आरोप सार्वजनिक भएपछि कोषको पारदर्शितामाथि प्रश्न उठेको हो।

कोष स्रोतका अनुसार यसअघिका वर्षहरूमा मन्दिर परिसर सजावटका लागि टेन्डर आह्वान गरिन्थ्यो। तर यसपटक पर्व नजिकिँदै गर्दा पनि टेन्डर प्रक्रिया अघि नबढाइएको र निकट व्यक्तिलाई जिम्मा दिने तयारी भइरहेको दाबी गरिएको छ। सजावटका लागि करिब २५ लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। कोषका एक सदस्यले भने दातामार्फत सजावट गर्ने विकल्प खोजिएको दाबी गरेका छन्।

गत १८ माघमा बसेको कोष सञ्चालक समितिको बैठकले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री अनिलकुमार सिन्हाको अध्यक्षतामा १७१ सदस्यीय मूल समारोह समिति गठन गरेको थियो। यद्यपि, सजावट र व्यवस्थापनबारे स्पष्ट कार्ययोजना सार्वजनिक नभएको भन्दै आलोचना बढेको छ।

परम्परागत रङ परिवर्तन प्रयासपछि विवाद

शिवरात्रि तयारीकै क्रममा पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरमा लगाइने परम्परागत पहेँलो र बैजनी रङ परिवर्तन गर्न खोजिएको विषयले पनि चर्चा पाएको छ। सदस्यसचिव प्रकाशमणि शर्माको निर्देशनमा रातो, कालो र सेतो रङ प्रयोग गर्न खोजिएको आरोप लगाइएको छ। स्थानीय र सरोकारवालाबाट विरोध भएपछि भने परम्परागत रङ नै कायम गर्ने सहमति भएको कर्मचारीहरूले बताएका छन्। हाल रङरोगन कार्य स्थगित अवस्थामा रहेको जनाइएको छ।

सरसफाइ विधिमा परिवर्तन

मन्दिरका चाँदीका १२ वटा ढोका र टुँडाल महाशिवरात्रिअघि रिठ्ठा र गोल प्रयोग गरी सफा गर्ने परम्परा छ। तर यसपटक तातोपानी प्रयोग गरेर पखालिएको भन्दै धार्मिक क्षेत्रबाट असन्तुष्टि व्यक्त गरिएको छ। कोषले औपचारिक प्रतिक्रिया दिएको छैन। एक सदस्यले भने अझै समय बाँकी रहेकाले परम्परागत विधिबाट पुनः सरसफाइ हुन सक्ने बताएका छन्।

अस्थायी संरचना र व्यवस्थापनमा ढिलाइ

शिवरात्रिका दिन लाखौँ भक्तजनको आगमन हुने भएकाले अस्थायी सिँढी तथा व्यवस्थापन तयारी महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। तर यसपटक ती कार्यमा समेत अपेक्षित गतिमा काम नभएको गुनासो आएको छ।

सदस्यसचिव नियुक्तिमा नैतिक प्रश्न

यसैबीच, सदस्यसचिव प्रकाशमणि शर्माको नियुक्ति पनि विवादमा परेको छ। उनले २०७८ सालमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट निवेदन हालसम्म विचाराधीन छ। सोही संस्थाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेका व्यक्ति नै सदस्यसचिवमा नियुक्त हुनु पेसागत नैतिकताविपरीत भएको आरोप कानुन व्यवसायी वृत्तमा उठेको छ।

नेपाल बार काउन्सिलको पेसागत आचरणसम्बन्धी नियमावली–२०७९ अनुसार एउटै मुद्दामा पक्ष–विपक्ष दुवै पक्षसँग सरोकार राख्ने अवस्था सिर्जना भए स्वार्थ द्वन्द्व टार्न आवश्यक पहल गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यस्तो अवस्थामा सम्बन्धित मुद्दाबाट अलग हुनुपर्ने प्रावधानसमेत उल्लेख छ।

महाशिवरात्रि जस्तो संवेदनशील धार्मिक पर्वको तयारी र प्रशासनिक निर्णय प्रक्रियामा देखिएको विवादले कोष नेतृत्वको पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र नैतिकतामाथि बहस सिर्जना गरेको छ। कोषले यी विषयमा औपचारिक धारणा सार्वजनिक गर्न बाँकी छ।