विराटनगर । मुलुककै ध्यान तानेको ३८ क्वीन्टल सुन तस्करी तथा मोरङ उर्लाबारीका सनम शाक्य हत्या प्रकरणमा उच्च अदालत विराटनगरले जिल्ला अदालत मोरङको फैसला आंशिक रूपमा उल्ट्याएको छ। केही प्रतिवादीको हकमा सजाय घटाइएको छ भने अधिकांशको हकमा जिल्लाकै फैसला सदर गरिएको छ।
उच्च अदालतका उपरजिष्ट्रार सन्तोष पोखरेलका अनुसार वादी नेपाल सरकार तथा प्रतिवादीतर्फका ६ जनाबाट परेको पुनरावेदनलाई संयुक्त इजलासले लगाउमा राखेर सुनुवाइ गरेको थियो। न्यायाधीशद्वय महेन्द्रनाथ उपाध्याय र प्रकाशचन्द्र अधिकारीको इजलासले माघ २० गतेदेखि नियमित सुनुवाइ गर्दै आइतबार राति अन्तिम फैसला सुनाएको हो।
मुख्य अभियुक्त गोरे भनिने चूडामणि उप्रेतीसहित लाक्पा शेर्पा र भविन तामाङको पुनरावेदन जिकिर नपुग्ने ठहर उच्चले गरेको छ। अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दामा गोरेलाई थप १० वर्ष कैद सजाय पनि सुनाइएको छ।
यता, कृष्ण भनिने नरेन्द्र कार्की, मोहन काफ्ले र भोजराज भण्डारीको पुनरावेदन आंशिक रूपमा स्वीकार गर्दै उच्चले २० वर्ष (जन्मकैद) सजाय घटाएर १०–१० वर्ष कैद कायम गरेको छ। कर्तव्य ज्यान मुद्दाका मतियार मदन सिलवालको हकमा जिल्लाको फैसला उल्टाउँदै उच्च अदालतले ३ वर्ष कैद सजाय सुनाएको छ। अन्य अधिकांश प्रतिवादीको हकमा भने जिल्लाकै फैसला सदर भएको छ। उच्च अदालतले संगठित अपराध र भन्सार चोरी निकासीसम्बन्धी अभियोगमा सबै प्रतिवादीविरुद्ध दाबी नपुग्ने ठहर पनि गरेको छ।
२०७४ माघ ९ गते दुबईबाट काठमाडौं ल्याइएको साढे ३३ किलो सुन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिर निकाल्ने क्रममा गायब भएको थियो। सोही सुन खोज्ने क्रममा गोरे समूहले २०७४ फागुन १८ गते सनम शाक्यलाई करेन्ट लगाएर यातना दिँदै हत्या गरेको भिडियो सार्वजनिक भएपछि घटनाले देशव्यापी तरंग सिर्जना गरेको थियो।
शव मोरङ उर्लाबारी–१ मा फेला परेको थियो। हत्या पछि शव धरानस्थित निर्वाणा कन्ट्री क्लबमा एक रात राखिएको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो। घटनामा प्रयोग गरिएका सवारीसाधन पनि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो। अनुसन्धानका क्रममा २०१५ जुलाईदेखि २०१६ अगस्टसम्म दुबईबाट नेपाल हुँदै भारततर्फ करिब ३८ क्वीन्टल सुन तस्करी भएको दाबी गरियो। आरोपपत्रमा १७ अर्ब १ करोड ८० लाख ७१ हजार ४ सय रुपैयाँ बराबरको सुन अवैध रूपमा आयात गरिएको उल्लेख थियो।
जिल्ला अदालत मोरङले २०७८ असोज १९ गते पहिलोपटक मुद्दाको फैसला गरेको थियो। मूल र पुरक अभियोग गरेर ७७ जनालाई प्रतिवादी बनाइएकोमा पक्राउ परेका तथा हाजिर भएका ५६ जनाको हकमा फैसला भएको थियो। बाँकी २१ जना फरारको मुद्दा मुलतबीमा राखिएको थियो। पहिलो फैसला अनुसार ८ जना दोषी ठहर भएका थिए, जसमा ६ जनालाई जन्मकैद सजाय सुनाइएको थियो। गोरे, टेकराज मल्ल ठकुरी, लाक्पा शेर्पा, मोहन काफ्ले, नरेन्द्र कार्की र भोजराज भण्डारीलाई जन्मकैद भएको थियो। पछि फरार अभियुक्त अदालतमा उपस्थित भएपछि २०८१ पुस २३ गते दोस्रोपटक फैसला सुनाइएको थियो। त्यसक्रममा केहीले भन्सार ऐन र संगठित अपराध निवारण ऐनअन्तर्गत सफाइ पाएका थिए।
यस प्रकरणमा पूर्व तथा बहालवाला प्रहरी अधिकारी, विमानस्थल कर्मचारी र व्यवसायीसमेत मुछिएका थिए। २०७८ सालको फैसलामा नेपाल प्रहरीका पूर्व डीआईजी गोविन्दप्रसाद निरौला, तत्कालीन एसएसपी श्यामबहादुर खत्री, दिवेश लोहनीलगायतले सफाइ पाएका थिए। तस्करीको सुन बरामद हुन नसक्दा संगठित अपराध र भन्सारसम्बन्धी मुद्दामा अधिकांश अभियुक्तले सफाइ पाएका थिए। यद्यपि, सनम शाक्य हत्यामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष संलग्नता पुष्टि भएका केहीलाई अदालतले दोषी ठहर गरेको थियो।
यो मुद्दा सरकारका तत्कालीन सहसचिव ईश्वरराज पौडेल नेतृत्वको समितिले गरेको छानबिन र प्रहरी अनुसन्धानबाट सार्वजनिक भएको थियो। घटनापछि फरार बनेका मुख्य अभियुक्त गोरे २०७५ जेठ ९ गते पक्राउ परेका थिए। हराएको भनिएको सुन भने हालसम्म फेला परेको छैन। उच्च अदालतको पछिल्लो फैसलासँगै बहुचर्चित यो प्रकरण कानुनी रूपमा नयाँ मोडमा पुगेको छ।
