0
Shares
काठमाडौँ । भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका घटनाबारे छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगले गोली चलाउने, चलाउन आदेश दिने तथा रोक्न नसक्ने व्यक्तिहरूमाथि कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ।
पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले आइतबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसमक्ष आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको हो। पाँच महिनाभन्दा बढी समय लगाएर गरिएको अनुसन्धानपछि आयोगले विभिन्न सुझावसहित प्रतिवेदन बुझाएको जनाएको छ।
प्रतिवेदन बुझाएपछि सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै आयोगका अध्यक्ष कार्कीले भदौ २३ गतेको घटनामा गोली चलाउने, गोली चलाउन आदेश दिने तथा रोक्न नसक्ने व्यक्तिहरूलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको बताए।
उनका अनुसार सरकारले आयोगलाई घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गरी दोषी पहिचान गरेर कारबाहीको सिफारिस गर्न जिम्मेवारी दिएको थियो। “जस जसको कारणले किशोरहरूको मृत्यु भयो, ती सबैलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेका छौं,” उनले भने।
पत्रकारहरूले तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पनि फौजदारी कारबाही सिफारिस गरिएको हो कि भनेर सोध्दा कार्कीले स्पष्ट रूपमा नाम नखुलाए पनि “जो जो जिम्मेवार छन्, उनीहरूलाई कारबाही गर्न भनिएको छ” भन्दै त्यसबारे अन्तिम निर्णय सरकारले गर्ने बताए।
स्रोतका अनुसार आयोगले कारबाही सिफारिसलाई तीन भागमा वर्गीकरण गरेको छ। जसमा राजनीतिक नेतृत्व, सरकारी कर्मचारी तथा भदौ २४ गतेको घटनालाई छुट्टाछुट्टै आधारमा मूल्यांकन गरिएको छ।
भदौ २३ गते काठमाडौंको बानेश्वरस्थित संसद भवनअगाडि प्रदर्शन चर्किँदा आन्दोलनकारीले संसद भवनको पर्खाल भत्काउने प्रयास गरेपछि प्रहरीले बल प्रयोग गरेको थियो। त्यसपछि अवस्था थप उग्र बन्दै गएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले निषेधाज्ञा आदेश जारी गरेको थियो।
निषेधाज्ञा आदेश जारी भएको करिब १० मिनेटपछि गोली चलेको खुलेको छ। सोही क्रममा तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङले निषेधाज्ञा लागू भइसकेपछि आवश्यक बल प्रयोग गर्न आदेश मागिरहनु नपर्ने भन्दै वायरलेस सञ्चारमार्फत निर्देशन दिएको विषय पनि सार्वजनिक भएको थियो।
त्यतिबेला काठमाडौं जिल्ला सुरक्षा समितिको अध्यक्ष प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाल थिए। निषेधाज्ञा आदेश जारी भएपछि सुरक्षा निकायले गोली चलाएको बताइएको छ। उक्त समितिमा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रमुख, सशस्त्र प्रहरी बलका प्रमुखलगायत सदस्य रहने व्यवस्था छ।
स्रोतका अनुसार कर्मचारीहरूको हकमा निजामती सेवा ऐन तथा प्रहरी ऐनअनुसार कारबाही सिफारिस गरिएको छ भने राजनीतिक नेतृत्वका हकमा फौजदारी कारबाही गर्न सुझाव दिइएको छ।
भदौ २३ गते संसद भवनअगाडि भएको आन्दोलनका क्रममा १९ जनाको मृत्यु भएको थियो। त्यसपछि युवाको मृत्युको विरोधमा भदौ २४ गते आन्दोलन अझ चर्किएको थियो। दुई दिनसम्म चलेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा कुल ७६ जनाको ज्यान गएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ।
आयोगका प्रवक्तासमेत रहेका पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक विज्ञानराज शर्माका अनुसार आयोगले करिब ८ देखि १० हजार पृष्ठको विस्तृत प्रतिवेदन तयार पारेको छ। उनले प्रमाण र तथ्यका आधारमा राय तथा सुझाव दिइएको बताउँदै सरकारले आवश्यक निर्णय लिने विश्वास व्यक्त गरे।
प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने विषय सरकारको निर्णयमा निर्भर रहने आयोगले जनाएको छ। प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार राम रावलका अनुसार प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले अध्ययन गर्नेछन्। त्यसपछि मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस गरी आवश्यक निर्णय लिइनेछ।
सरकारले सार्वजनिक गर्न मिल्ने विवरण उपलब्ध गराउने सम्भावना रहेको जनाइएको छ। सामान्यतया मन्त्रिपरिषद् बैठक सोमबार र बिहीबार बस्ने भएकाले सोही बैठकमार्फत प्रतिवेदनमाथि छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ।
