रवि लामिछानेको सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा फिर्ता विरुद्ध रिट सर्वोच्चमा हेर्न नभ्याइनेमा

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछाने विरुद्धको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराध सम्बन्धी कसुर संशोधन गर्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको छ। सोमबार न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र अब्दुल अजीज मुसलमानको इजलासमा उक्त रिट हेर्न नभ्याइनेमा राखिएको छ।

निवेदकमा युवराज पौडेल (सफल), अधिवक्ता आभाष रेग्मी, कानुनका विद्यार्थीहरू र वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी रहेका छन्। उनीहरूले निर्णयलाई गैरकानुनी ठहर गर्दै अदालतसँग निर्णय बदर गरी कार्यान्वयन नगर्न माग गरेका छन्।

पुस ३० गते महान्यायाधिवक्ता सबिता भण्डारीले रवि लामिछानेमाथि लागेको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको मुद्दा फिर्ता लिन स्वीकृति दिएकी थिइन्। यसरी फिर्ता लिने निर्णयपछि सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा निर्णयका लागि पेश हुने प्रावधान छ। तर, सर्वोच्च अदालतमा रिट विचाराधीन रहेकाले कास्की, रूपन्देही, काठमाडौं र चितवन जिल्ला अदालतले निर्णय गर्न सकेको छैन। सर्वोच्चले निर्णय गरेपछि मात्रै उक्त आदेश लागू हुनेछ।

निवेदकले यस निर्णयलाई गैरकानुनी ठहर गर्दै रवि लामिछानेविरुद्धको मुद्दा कमजोर पार्ने कुनै पनि कार्य नगर्न महान्यायाधिवक्तालाई परमादेश जारी गर्न र मुद्दाको अन्तिम निर्णय नहुँदासम्म कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिन अदालतसँग माग गरेका छन्। निवेदनमा राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा अभियोजन गरिएको दावी प्रमाणित गर्न पनि अदालतलाई आग्रह गरिएको छ।

निवेदनमा भनिएको छ कि रवि लामिछाने गत भदौ २४ गते नख्खु कारागार तोडेर भागेका व्यक्ति हुन्। उनीमाथि कारागार ऐन अनुसार दण्ड प्रक्रिया अनुसार मुद्दा चलाउनु पर्छ। साथै, असंख्य पीडित बचतकर्ताको निक्षेप रकम दुरुपयोग भएको अभियोग र संगठित एवं सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित अपराध कमजोर नबनाउने गरी कुनै पनि काम नगर्न महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई आदेश दिन आग्रह गरिएको छ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि, २०७४ को दफा ३६ अनुसार अदालतमा दायर मुद्दामा थप प्रमाण भेटिएमा माग दाबी संशोधन गर्न सम्बन्धित सरकारी वकिलले महान्यायाधिवक्ताको स्वीकृति लिएर निवेदन दिन सक्छन्। त्यस्तो निवेदन आएमा अदालतले माग दाबी संशोधन गर्ने आदेश दिन सक्नेछ।

कास्कीको सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा २७ करोड ८९ लाख बराबरको बिगो कायम गरिएको थियो। रूपन्देही जिल्ला अदालतले ३ करोड ७४ लाख रूपैयाँ धरौटी बुझाइराख्ने आदेश दिएको थियो, जुन लामिछानेले पुस ४ गते बुझाए। बुटवल उच्च अदालतले सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा २ करोड ७४ लाख धरौटी बुझाएर लामिछानेलाई रिहा गरेको थियो।

यससँगै रविले फिर्ता लिएको अभियोगले सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराध सम्बन्धी मुद्दालाई कमजोर नबनाउने कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने अवस्था छ।