निर्वाचन विश्लेषण प्रकाशित गरेको भन्दै सेतोपाटीलाई आयोगको एक लाख जरिवाना

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गरेको ठहर गर्दै सेतोपाटी सञ्चार प्रालिलाई एक लाख रुपैयाँ जरिवाना तोकेको छ।

सोमबार बसेको आयोगको बैठकले निर्वाचनसम्बन्धी विश्लेषणात्मक सामग्री प्रकाशित गरेको विषयलाई लिएर जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको हो। आयोगका अनुसार सेतोपाटीले निर्वाचन आचारसंहिता २०८२ को दफा ४ को दण्ड (त) तथा दफा २५ को उपदफा (१) को खण्ड (ख), (च) र (छ) उल्लंघन गरेको ठहर गरिएको छ। आयोगले तोकिएको जरिवाना १५ दिनभित्र बुझाउन निर्देशन दिएको छ।

सेतोपाटीले विभिन्न ११ निर्वाचन क्षेत्र पुगेर १० हजारभन्दा बढी मतदातासँग कुराकानी गरी ती क्षेत्रको चुनावी अवस्था र प्रवृत्तिबारे विश्लेषणात्मक सामग्री प्रकाशित गरेको थियो। सोही विषयमा यसअघि निर्वाचन आयोग र प्रेस काउन्सिलले स्पष्टीकरण मागेका थिए भने सेतोपाटीले आफ्नो तर्फबाट स्पष्टीकरण बुझाइसकेको जनाएको छ।

उक्त सामग्री हटाउन र प्रकाशन रोक्न खोजिएको भन्दै सेतोपाटीका प्रधानसम्पादक अमित ढकालले फागुन १४ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए। रिटमा निर्वाचन आयोग र प्रेस काउन्सिललाई विपक्षी बनाइएको छ।

रिटमा प्रकाशित निर्वाचन विश्लेषण हटाउन नलगाउन र प्रकाशनको तयारीमा रहेका सामग्री रोक्न नपाइने गरी प्रतिषेध आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ। साथै, मुद्दाको अन्तिम निर्णय नआउञ्जेल प्रकाशित सामग्री हटाउन वा नयाँ सामग्री प्रकाशन गर्न रोक नलगाउन अन्तरिम आदेश दिन पनि आग्रह गरिएको छ।

अन्तरिम आदेशबारे छलफलका लागि सर्वोच्च अदालतले फागुन १९ गते दुवै पक्षलाई बोलाएको थियो। सोही दिन न्यायाधीशहरू हरिप्रसाद फुयाल र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले मौन अवधि सुरु भइसकेकाले तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गर्नु आवश्यक नरहेको आदेश दिएको थियो।

यता, सेतोपाटीले निर्वाचनसम्बन्धी सूचना प्राप्त गर्नु नागरिकको संवैधानिक अधिकार भएको र त्यस्तो सूचना जनतासम्म पुर्‍याउनु मिडियाको कर्तव्य तथा अधिकार दुवै भएको दाबी गर्दै आएको छ। आचारसंहिताको नाममा चुनावसम्बन्धी सूचना वा विश्लेषण प्रकाशित गर्न मिडियामाथि रोक लगाउन नहुने तर्कसहित सेतोपाटी न्यायालय गएको हो।