0
Shares
राष्ट्रिय गौरवका आयोजना मध्येको एक हो, काठमाडौँ–तराईरमधेस द्रुतमार्ग फास्ट ट्र्याक। ७ वर्षअघि सरकारले फास्ट ट्र्याक निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएको थियो । तर, सात वर्षमा यो आयोजना साढे ३७ प्रतिशत मात्र सम्पन्न भएको नेपाली सेनाले जनाएको छ । २०७४ सालदेखि निर्माण प्रक्रिया सुरु भएको यो आयोजना २०८१ पुस मसान्तसम्म भौतिक प्रगति ३७।६० प्रतिशत र ३९।५६ प्रतिशत वित्तीय प्रगति रहेको सैनिक प्रवक्ता तथा सहायक रथी गौरवकुमार केसीले जानकारी दिए ।आयोजनको कुल लागत २ खर्ब ११ अर्ब ९३ करोड हो । हालसम्म ७२ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । २०७४ सालमा ४ वर्षमा सकिने गरी यो आयोजना सेनालाई दिइएको थियो । सो अवधिमा नसकिने अवस्था देखिएपछि २०७७ सालमा २०८० सम्मका लागि म्याद थप गरेको थियो ।
पहिलो पटक म्याद थप गरेको अवधिमा पनि निर्माण हुन नसकेपछि पुनः २०८३ चैत मसान्तसम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी म्याद थप गरिएको छ ।ट्र्याक निर्माणको मुख्य समस्या खोकना–बुङ्मती खण्डमा जग्गा अधिग्रहणको हो । लामो समयदेखिको जग्गा विवादको समस्या समाधान नहुँदा आयोजना निर्माण सुस्त बनेको हो । २०८३ चैत मसान्तसम्ममा पनि आयोजना सकिने नसकिने अनिश्चित छ ।प्रवक्ता केसीले खोकना–बुङ्गमती खण्डमा जग्गा अधिग्रहण सम्बन्धी समस्याका कारण निर्माणले गति लिन नसकेको बताए । उक्त विवादका कारण फाष्ट ट्र्याकको सुरु बिन्दु र सवारी आवागमन व्यवस्थापन सम्बन्धमा निर्णय हुन बाँकी रहेको उनको भनाइ छ ।
आयोजनका लागि कुल अधिग्रहण आवश्यक जग्गा करिब १७ हजार ६५१ रोपनी हो । जसमध्ये १२ हजार १६४ रोपनी सार्वजनिक हो भने ५ हजार ४८७ रोपनी व्यक्तिगत रहेको छ । हालसम्म ५ हजार २०४ रोपनी व्यक्तिगत जग्गा अधिग्रहणको लागि सूचना प्रकाशन भएकोमा ४ हजार ८१८ रोपनी अधिग्रहण सम्पन्न भइसकेको छ । अब ३८८ रोपनी अधिग्रहण हुन बाँकी छ ।अधिग्रहण बाँकी उक्त जग्गामध्ये खोकना–बुङमती खण्डको मूल्य निर्धारण भई मुआब्जा वितरण हुन बाँकी २०३ रोपनी जग्गा हो । मूल्य निर्धारण हुन बाँकी जग्गा १६५ रोपनी सहित करिब ३६८ रोपनी तथा मकवानपुर जिल्लामा १६ रोपनी र काठमाडौँ जिल्लामा ४ रोपनी जग्गा अधिग्रहण बाँकी रहेको छ ।‘स्थानीयले ऐतिहासिक, धार्मिक स्थल भएको स्थानबाट आयोजना निर्माण गर्न नहुने स्थानीयको माग गरेका छन्,’ प्रवक्ता केसीले भने, ‘त्यहाँको समस्या समाधानका लागि समिति बनेको छ । विवाद मिलाउने काम अघि बढिरहेको छ ।’उक्त जग्गा विवाद समाधान गर्न २०८० वैशाख ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले रक्षा मन्त्रीको नेतृत्वमा सहजीकरण समिति गठन गरेको थियो ।
समितिले सरोकारवालासँग छलफल गरेर द्रुतमार्ग निर्माणलाई तीव्रता दिन सहजीकरण गर्दै द्रुत मार्ग निर्माण अघि बढाउने अपेक्षा थियो । तर उक्त समितिले समाधानका लागि कुनै निचोड निकाल्न सकेको छैन ।एक महिनाअघि निरीक्षणका लागि फिल्डमा पुगेका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालले फास्ट ट्र्याक निर्माणमा देखिएका समस्या लम्बिन नदिने बताएका थिए । तर हालसम्म उक्त समस्या समाधानका लागि कुनै पहल भएको देखिँदैन । उनी गत पुस १३ गते निरीक्षणका लागि फिल्डमा पुगेका थिए ।यस्तै माघ ४ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले निर्माणाधीन फास्ट ट्र्याक निरीक्षण गरेका थिए । सेनाको हेलिकप्टरबाट काठमाडौँदेखि निजगढ अर्थात् फास्ट ट्र्याकको अन्तिम बिन्दुसम्म पुगेका राष्ट्रपति बिचबिचमा झरेर आयोजनाको प्रगतिबारे प्रत्यक्ष अवलोकन गरेका थिए ।
राष्ट्रपति पौडेलले आयोजनालाई तोकिएको समयावधिभित्र पूरा गर्न सेनालाई निर्देशनसमेत दिएका छन् । राष्ट्रपति र मन्त्रीको स्थलगत अनुगमनले पनि उक्त समस्या समाधानको निचोड निकाल्न सकेको छैन । यो आयोजना अन्तर्गतका जम्मा ७ वटा सुरुङमार्गको कुल लम्बाइ १०।९७९ किलोमिटर रहेको छ । जसमध्ये धेद्रे सुरुङ, लेनडाँडा सुरुङका टनेलको छिचोलिएको छ । धेद्रे सुरुङको कुल लम्बाई १६९१ मिटर हो । जसको दायाँ टनेलको लम्बाई १६५३ मिटर र बायाँ टनेल १२२८ मिटर छिचोलिएको छ ।
