विराटनगर । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको १०० दिनभित्र मन्त्री कुलमान घिसिङले १०१ वटा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेका छन्। बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत उनले आफ्नो १०० दिने प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेका हुन्।
मन्त्री घिसिङका अनुसार ऊर्जा मन्त्रालयअन्तर्गत ३१, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा ३६ र शहरी विकास मन्त्रालयमा ३४ गरी जम्मा १०१ प्रमुख काम सम्पन्न भएका छन्। उनले आफू मन्त्रीभन्दा पनि ‘जेन–जी आन्दोलनको भावना बोकेको सेवक’का रूपमा मैदानमा खटिएको बताए।
उनको कार्यकालको सबैभन्दा साहसिक कदमका रूपमा विकास आयोजना बन्धक बनाउँदै आएका करिब ३ अर्ब रुपैयाँ बराबरका ४० वटा ‘रुग्ण ठेक्का’ तोडिएको छ भने झन्डै डेढ सय ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। १४ वर्षदेखि अलपत्र रहेको झापाको कन्काई पुलसमेतका ठेक्का रद्द गरिएका छन्।
ऊर्जा क्षेत्रमा विगतमा राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण उठ्न नसकेको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता महसुल असुली सुरु गरिएको छ। यही अवधिमा नेपालले भारत र बंगलादेशमा करिब १९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विद्युत निर्यात गर्दै कीर्तिमान कायम गरेको छ।
ठूला आयोजना अन्तर्गत १२०० मेगावाटको बुढीगण्डकी र १०६३ मेगावाटको अपर अरुण जलविद्युत आयोजना स्वदेशी लगानी, एनआरएन र सर्वसाधारणको सहभागितामा निर्माण गर्ने गरी वित्तीय ढाँचा तयार पारेर अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको २० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई जारी गर्ने निर्णयले ऊर्जा क्षेत्रमा नयाँ उत्साह थपिएको छ।
भौतिक पूर्वाधारतर्फ कोटेश्वर चोक सुधारका लागि जापान सरकारसँग ३४ अर्बभन्दा बढीको ऋण सम्झौता, नागढुङ्गा सुरुङमार्ग सञ्चालनको तयारी र सिद्धबाबा सुरुङमार्गको कंक्रिट लाइनिङ सम्पन्न भएको छ। वर्षौँदेखिको स्मार्ट लाइसेन्स अभाव हटाउन १२ लाख कार्ड छपाइ प्रक्रिया अघि बढेको छ।
शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत जेन–जी आन्दोलनका क्रममा क्षति पुगेका १४० सरकारी भवनको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ। कीर्तिपुर क्रिकेट रंगशालाको दोस्रो चरण निर्माणका लागि १० अर्ब बजेट सुनिश्चितताको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। बञ्चरेडाँडाको फोहोर व्यवस्थापन र मेलम्ची खानेपानीको मुहानमा देखिएको अवरोध वार्तामार्फत समाधान गरिएको छ।
मन्त्री घिसिङले भाषणभन्दा काम र देखिने नतिजालाई प्राथमिकता दिएको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा ढिलासुस्ती, लापरवाही र जिम्मेवारीबाट भाग्ने प्रवृत्तिविरुद्ध अझ कडा रूपमा प्रस्तुत हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। उनका अनुसार यी १०० दिन सुधारको सुरुवात मात्र हुन्।