विराटनगर । नेपाली कांग्रेसले पुस २७ देखि २९ गतेसम्म काठमाडौँमा आयोजना गर्न लागेको प्रस्तावित विशेष महाधिवेशनलाई लिएर कोशी प्रदेशका जिल्लाहरूमा सहभागिताबारे स्पष्ट एकरूपता देखिएको छैन। जिल्लाअनुसार फरक–फरक निर्णय, गुटगत प्रभाव र नेताहरूको दबाबका कारण प्रतिनिधिहरूको सहभागिता मिश्रित देखिन थालेको हो।
कांग्रेस संस्थापन पक्षसँग असन्तुष्ट नेताहरूका अनुसार तेह्रथुम र धनकुटाबाट सबैभन्दा धेरै, करिब ८० देखि ९० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधि काठमाडौँ जाने तयारीमा छन्। तर अन्य जिल्लामा भने स्थिति त्यति सहज छैन।
सुनसरीमा प्रतिनिधिहरू खुलेर निर्णय सार्वजनिक नगरी गोप्य रूपमा काठमाडौँतर्फ लागिरहेको एक नेताले बताए। क्षेत्र नम्बर १ ले सहभागी हुने निर्णय गरिसकेको भए पनि क्षेत्र नम्बर २ र ४ अझै निर्णयविहीन अवस्थामा छन्। सुनसरी–३ मा क्षेत्रीय सभापति दीपक ढकालले प्रतिनिधिलाई महाधिवेशनमा जान आग्रह गरे पनि नेता विजय गच्छदारको आंशिक प्रभावका कारण केही प्रतिनिधि सहभागी नहुने पक्षमा उभिएका छन्।
मोरङमा प्रतिनिधिलाई महाधिवेशनमा सहभागी गराउने प्रयास तीव्र बनेको छ। नेता गुरुराज घिमिरे र सुनील शर्माको पहलमा समन्वय भइरहेको छ भने कांग्रेस कोशी प्रदेशका सहमहामन्त्री खड्ग फागो यस अभियानमा सक्रिय छन्।
झापामा भने पार्टीको औपचारिक निर्णय नआए पनि आन्तरिक रूपमा प्रतिनिधिहरू काठमाडौँ जाने क्रम जारी रहेको जिल्ला नेताहरू बताउँछन्। कृष्ण सिटौलाको गृह जिल्ला तथा प्रदेश सभापति उद्धव थापाको प्रभावका कारण झापाबाट सीमित प्रतिनिधि मात्रै सहभागी हुने अनुमान गरिएको छ। यद्यपि महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको प्रभावले केही प्रतिनिधि सहभागी हुने तयारीमा छन्।
इलाममा जिल्ला सभापति डम्बर खड्काले महाधिवेशनमा नजान स्पष्ट निर्देशन जारी गरेका छन्। तर शेखर कोइराला समूहका भेषप्रसाद आचार्यसहित केही नेताहरू भने निर्देशन विपरीत काठमाडौँ प्रस्थान गरिसकेको बताइएको छ। पाँचथर र ताप्लेजुङबाट पनि प्रतिनिधिहरू आन्तरिक रूपमा सहभागी हुने तयारीमा छन्।
संखुवासभामा विशेष र नियमित महाधिवेशनको पक्षमा दुई धार स्पष्ट देखिएको छ। खोटाङमा प्रदेश महामन्त्री भूपेन्द्र राईको प्रभावका कारण प्रतिनिधिहरू रोकिएको अवस्था छ भने भोजपुर, ओखलढुंगा र सोलुखुम्बुमा औपचारिक निर्णय नभए पनि भित्री तयारी भइरहेको नेताहरूले जनाएका छन्।
संस्थापन र इतर समूहबीचको शक्ति संघर्ष जिल्लास्तरमै देखिन थालेपछि कांग्रेसको प्रस्तावित विशेष महाधिवेशनको भविष्य थप अनिश्चित बन्दै गएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ।