निर्वाचन कानुन संशोधन अलपत्र, फौजदारी मुद्दा खेपेका व्यक्तिलाई चुनाव लड्ने बाटो खुला

0 Shares

काठमाडौँ । प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच सहमति नजुट्दा निर्वाचन प्रणाली सुधारका लागि दुई वर्षअघि प्रस्ताव गरिएको निर्वाचनसम्बन्धी कानुन संशोधन विधेयक कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन। गृह मन्त्रालयमै रोकिएको उक्त विधेयक अघि नबढ्दा आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचन हाल प्रचलित कानुनअनुसार नै हुने निश्चित भएको छ।

निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव गरेको विधेयकमा उम्मेदवारको योग्यताबारे कडा मापदण्ड समावेश गरिएको थियो। प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार फौजदारी मुद्दा दर्ता भएको, मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेको वा भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भई पुनरावेदनमा रहेका व्यक्तिलाई निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न नदिने प्रावधान राखिएको थियो। तर विधेयक निष्क्रिय बनेपछि यस्ता सबै व्यवस्था कागजमै सीमित भएका छन्।

हाल लागू कानुनले अदालतको अन्तिम फैसला नआएसम्म उम्मेदवारीमा रोक लगाउँदैन। परिणामस्वरूप गम्भीर अभियोग खेपिरहेका व्यक्तिहरूले समेत सहज रूपमा चुनाव लड्न पाउने अवस्था कायम छ। यद्यपि, निर्वाचित भइसकेपछि भने सांसद पद निलम्बन हुने र शपथ लिन नपाउने जटिल कानुनी अवस्था सिर्जना हुन्छ। कानुन व्यवसायीहरूका अनुसार उम्मेदवार हुन दिने तर निर्वाचित भएपछि अधिकार प्रयोग गर्न नदिने व्यवस्था स्वयम् विरोधाभासपूर्ण छ।

यसअघि पनि फरार अवस्थामै रहेका रेशम चौधरी र बबन सिंहले निर्वाचन जितेको उदाहरण छ। पछिल्ला वर्षहरूमा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, टेरामक्स घोटाला र जग्गा अनियमितताजस्ता मुद्दामा मुछिएका शीर्ष नेताहरू सांसद पदबाट निलम्बित भएका थिए। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेमाथि राहदानी दुरुपयोग र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छन्। प्रस्तावित विधेयक पारित भएको भए उनीसहित धेरै चर्चित राजनीतिक पात्रहरू आगामी निर्वाचनबाट बाहिरिने अवस्था आउने थियो।

कानुन कडा बनाउने निर्वाचन आयोगको प्रयास र अदालतका केही व्याख्याबीच पनि स्पष्ट अन्तर देखिएको छ। सर्वोच्च अदालतले टेकबहादुर गुरुङसम्बन्धी मुद्दामा दिएको पछिल्लो व्याख्याले सार्वजनिक पदमा पुगेपछि निलम्बन आवश्यक नपर्ने संकेत गरेपछि कानुनी अन्योल थप गहिरिएको छ।

ललिता निवास प्रकरणमा जोडिएका विजयकुमार गच्छदारदेखि बम विस्फोट मुद्दाका अभियुक्त मोहम्मद आफताब आलमसम्मका उदाहरणले देखाउँछ—कानुनी छिद्रका कारण फौजदारी अभियोग र राजनीतिक हैसियतबीचको सीमारेखा अझै स्पष्ट हुन सकेको छैन। कानुन संशोधनमा ढिलाइ भइरहँदा निर्वाचन प्रणालीको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ।

सम्बन्धित समाचारसबै