मन्त्री इङ्नामको अभिव्यक्ति गलत व्याख्या: मन्त्रालय

काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले कर्मचारीमाथि हुने कारबाहीलाई दुर्गम जिल्ला सरुवासँग जोडेर बुझ्नु गलत भएको स्पष्ट पारेको छ। मन्त्रालयले अनियमितता वा आचारसंहिताविपरीत काममा संलग्न कर्मचारीलाई डोल्पा वा अन्य दुर्गम जिल्लामा सरुवा गर्ने कुनै नीति नरहेको जनाएको हो।

बिहीबार जारी विज्ञप्तिमा मन्त्रालयले मन्त्री डा. कुमार इङ्नामले कर्मचारी कारबाहीका सन्दर्भमा कुनै पनि जिल्लालाई दण्डको रूपमा प्रयोग गर्ने अभिव्यक्ति नदिएको स्पष्ट पारेको छ। मन्त्री इङ्नामले भ्रष्टाचार र अनियमिततामा संलग्न कर्मचारीमाथि कडाइका साथ कानुनी प्रक्रिया अनुसार कारबाही हुने धारणा मात्रै राखेको मन्त्रालयको भनाइ छ।

यसअघि बुधबार मन्त्री इङ्नामले मन्त्रालयको कार्यसम्पादनबारे जानकारी दिन पत्रकारहरूसँगको भेटघाटमा उपत्यकाका केही मालपोत कार्यालय प्रमुखहरूलाई जिम्मेवारीबाट हटाई सरुवा गरिएको जानकारी गराएका थिए। उनले भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता अपनाइने र घुसखोरीमा संलग्न देखिए तत्काल कारबाही गरिने स्पष्ट पारेका थिए।

तर, कतिपय सञ्चारमाध्यममा भ्रष्टाचारमा संलग्न कर्मचारीलाई डोल्पा लगायत दुर्गम जिल्लामा पठाइने अभिव्यक्ति आएको भन्दै डोल्पाका केही युवाहरूले बिहीबार मन्त्रालय पुगेर आपत्ति जनाउँदै ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए।

यस सन्दर्भमा मन्त्रालयले कुनै पनि जिल्लाको गरिमा घट्ने खालको अभिव्यक्ति नदिइएको र सबै जिल्लालाई समान महत्वका साथ हेरिने स्पष्ट पारेको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “डोल्पासहित सबै जिल्लाको विकास र भूमि प्रशासन सुधारमा मन्त्रालय निरन्तर सक्रिय छ। भूमि व्यवस्था मन्त्रालय कुनै पनि जिल्लालाई अपमानित गर्ने नीति वा दृष्टिकोण राख्दैन।”

मन्त्रालयले कर्मचारी अनुशासन, सेवा प्रवाह सुधार र पारदर्शितालाई प्राथमिकतामा राख्दै कानुनअनुसार मात्रै कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने दोहोर्‍याएको छ।