0
Shares
काठमाडौं । आज आइतबार काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा सुरु हुने नेपाली कांग्रेसको दोस्रो विशेष महाधिवेशनले पार्टीलाई संरचनागत र नीतिगत रूपमा नयाँ दिशातर्फ लैजाने तयारी गरेको छ। महाधिवेशनको केन्द्रमा पार्टी सुधार र विधान संशोधनलाई मुख्य एजेन्डा बनाइएको छ।
महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले यसअघि अघि सारेका प्रस्तावहरूलाई औपचारिक नीति र विधानको रूप दिने तयारी पार्टीले गरेको छ। यसक्रममा केन्द्रीय कार्यसमितिको आकार उल्लेख्य रूपमा बढाउने प्रस्ताव अगाडि सारिएको छ। हाल १६८ सदस्यीय रहेको केन्द्रीय कार्यसमिति विस्तार गरी ३०१ सदस्यीय बनाउने योजना छ।
नयाँ संरचना अनुसार ७७ जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने ७७ जना सहित २६५ जना प्रत्यक्ष निर्वाचित, ३६ जना समावेशी तथा समानुपातिक आधारमा सभापतिबाट मनोनित गरिनेछन्। यससँगै केन्द्रीय कार्यसमितिमा ४० वर्षमुनिका युवाको सहभागिता २० प्रतिशत र पेसागत क्षेत्रको प्रतिनिधित्व १५ प्रतिशत अनिवार्य गरिने प्रस्ताव छ।
महिलाको सहभागिता सबै तहका पार्टी संरचनामा बढाउने नीति पनि विधान संशोधनमार्फत समेटिनेछ। केन्द्रमा ४० वर्षमुनिका युवाका लागि एक सहमहामन्त्री र पेसागत क्षेत्रबाट एक सहमहामन्त्री थप गरी दुई सहमहामन्त्रीको व्यवस्था गरिनेछ। प्रदेश कार्यसमितिमा पनि समानुपातिक आधारमा सहमहामन्त्री थपिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
पदाधिकारी र जनप्रतिनिधिका लागि कार्यकाल सीमा तोक्ने मोडल पनि पार्टी नीतिका रूपमा ल्याइँदैछ। प्रस्ताव अनुसार राष्ट्रपति एक पटक, प्रधानमन्त्री दुई पटक, मन्त्री तीन पटक र सांसद चार पटकभन्दा बढी बन्न नपाउने व्यवस्था गरिनेछ। साथै, समानुपातिक सांसद एक पटकभन्दा बढी हुन नपाउने र प्रत्यक्ष निर्वाचित वा मन्त्री भइसकेकालाई समानुपातिक सांसद नदिने प्रावधान विधानमै समेटिने तयारी छ।
महाधिवेशनपछि पार्टीको शक्तिशाली निकाय मानिने महासमितिमा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट ४० वर्षमुनिका दुई जना युवा प्रतिनिधि (एक महिला र एक पुरुष) तथा पेसागत क्षेत्रबाट एक जना प्रतिनिधि रहने व्यवस्था गरिनेछ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकार सञ्चालनलाई प्रभावकारी बनाउन समन्वय समिति गठन गरिनेछ, जसको संयोजक सम्बन्धित तहका पार्टी सभापति हुने प्रस्ताव छ। क्रियाशील सदस्यता केन्द्रमा नपठाई वडास्तरमै टुंग्याउने र महाधिवेशन प्रतिनिधि पनि वडाबाटै चयन गर्ने व्यवस्था लागू गरिनेछ।
त्यसैगरी, विज्ञ र पेसागत क्षेत्रका व्यक्तिलाई पार्टीमा सिधै प्रवेशको अवसर दिने, हाल स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने केन्द्रीय पदाधिकारी तथा सदस्यको व्यवस्था हटाउने र सबै तहका अधिवेशन प्रतिनिधि निर्वाचनबाटै छनोट गर्ने प्रावधान पनि थपिनेछ।
प्रत्येक तहको अधिवेशन ३ देखि ६ महिनाको अन्तरमा गर्ने, भ्रातृसंस्थाको पुनः परिभाषा गरी तिनलाई स्वायत्त बनाउने प्रस्तावसहित नेपाली कांग्रेस विशेष महाधिवेशनमार्फत पार्टीलाई नयाँ संरचना र कार्यदिशामा लैजाने तयारीमा जुटेको छ।
