२ माघ, काठमाडौं।
नेपाली राजनीतिमा शक्ति संघर्ष र आन्तरिक द्वन्द्व नयाँ विषय होइन। २०४८ सालको आमनिर्वाचन र २०५० को उपनिर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसभित्र देखिएको कृष्णप्रसाद भट्टराई र गिरिजाप्रसाद कोइरालाबीचको टकराव आज पनि राजनीतिक वृत्तमा उदाहरणका रूपमा स्मरण गरिन्छ। इतिहासका ती घटनाहरू अहिलेको समसामयिक राजनीतिसँग जोडिँदै पुनः चर्चामा आउन थालेका छन्।
२०४७ सालमा अन्तरिम संविधान जारी भएपछि २०४८ वैशाख २९ गते प्रतिनिधिसभा निर्वाचन भयो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेसका कार्यवाहक सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराई काठमाडौं–१ बाट उम्मेदवार बने। सोही क्षेत्रमा नेकपा (एमाले) का महासचिव मदन भण्डारी प्रतिस्पर्धी थिए। निर्वाचनअघि एमालेले कांग्रेससँग दुवै दलका शीर्ष नेताहरूलाई जिताउने प्रस्ताव अघि सारे पनि कांग्रेस नेतृत्वभित्रकै असहमतिका कारण सहकार्य सम्भव भएन।
भट्टराई काठमाडौंमै जित्नेमा विश्वस्त रहे, तर अन्ततः उनी ७५१ मतको अन्तरले पराजित भए। मदन भण्डारी विजयी भए भने त्यसपछि कांग्रेसभित्र शक्ति सन्तुलन परिवर्तन भयो र गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बने। भट्टराईको पराजयलाई लिएर पार्टीभित्रै घात भएको आरोप आजसम्म उठ्ने गर्छ।
२०५० सालमा मदन भण्डारीको रहस्यमय निधनपछि काठमाडौं–१ मा उपनिर्वाचन भयो। भट्टराई पुनः उम्मेदवार बने, तर यसपटक पनि कांग्रेसभित्रै तीव्र विरोधको सामना गर्नुपर्यो। गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग भएको ‘प्रधानमन्त्रीको दाबी नगर्ने’ सहमतिपछि मात्र औपचारिक समर्थन मिले पनि पार्टीभित्रको आन्तरिक कलहले भट्टराई कमजोर बने। सहानुभूतिको लहरमा एमाले उम्मेदवार विद्या भण्डारी विजयी भइन्।
यी घटनाक्रमले कांग्रेसभित्रको शक्ति संघर्ष मात्र होइन, नेपाली राजनीतिमा नेतृत्वबीचको द्वन्द्व कति निर्णायक हुन सक्छ भन्ने गहिरो पाठ दिएको थियो।
यही ऐतिहासिक पृष्ठभूमिमा अहिलेको राजनीति हेर्दा, छोटो समयमै लोकप्रियता कमाएका दुई पात्र—रवि लामिछाने र बालेन साह—बीच पनि यस्तै अवस्था दोहोरिन सक्ने आशंका उठ्न थालेको छ।
टेलिभिजन पत्रकारिताबाट राजनीतिमा प्रवेश गरेका रवि लामिछानेले छोटो समयमै उल्लेखनीय फड्को मारे। अमेरिका बसाइ, नागरिकता विवाद, सञ्चार माध्यमको नेतृत्व हुँदै राजनीति, दुई पटक निर्वाचन जित, उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीसम्मको यात्रा उनको तीव्र राजनीतिक महत्वाकांक्षाको संकेत मानिन्छ। सहकारी ठगी प्रकरणमा थुनामा पर्दा पनि पार्टीमाथि आफ्नो प्रभाव कायम राख्नु र निस्किएपछि जेनजी आन्दोलनका पात्रहरूसँगको राजनीतिक समिकरणले उनको रणनीतिक चाल देखाउँछ।
हाल महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले रविविरुद्ध दायर संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा संशोधनको बाटो खुलाएसँगै उनको सांसद, मन्त्री हुँदै प्रधानमन्त्री बन्ने कानुनी सम्भावनाबारे बहस चुलिएको छ। यद्यपि पाँचवटा अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकाले अन्तिम फैसला अदालतकै हातमा रहनेछ।
यही सन्दर्भमा अर्को प्रश्न उठेको छ—यदि रवि प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्थामा पुगे भने बालेन साहको राजनीतिक भविष्य के हुन्छ? हिजो गिरिजाप्रसादले आफ्नै पार्टीका नेता भट्टराईलाई कमजोर पारेझैं, आज रास्वपाले नै बालेनलाई राजनीतिक रूपमा ‘साइडलाइन’ गर्ने त होइन?
बालेन साहका लागि काठमाडौं तुलनात्मक रूपमा सहज क्षेत्र भए पनि झापा–५ जस्तो क्षेत्र चुनौतीपूर्ण हुनसक्ने विश्लेषण भइरहेको छ। केपी शर्मा ओलीको गृह जिल्ला झापामा चुनाव लड्नु बालेनका लागि राजनीतिक जोखिम पनि हो, अवसर पनि।
इतिहासले देखाएको छ—राजनीतिमा जनविश्वास मात्र पर्याप्त हुँदैन, पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलन र रणनीति झनै निर्णायक हुन्छ। फागुन २१ गते हुने निर्वाचनले रवि–बालेन सम्बन्ध केवल सहकार्यमा सीमित रहने हो वा इतिहासकै पुनरावृत्ति हुने हो, त्यसको उत्तर केही दिनमै आउनेछ।
