काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै निर्वाचन आयोगले देशभर ११ हजार ९ सय १ मतदानस्थल निर्धारण गरेको छ। ती मतदानस्थलको सुरक्षा अवस्था मूल्यांकन गर्दै केन्द्रीय सुरक्षा समितिले जोखिमको स्तरअनुसार वर्गीकरण गरी सुरक्षाको अन्तिम तयारी अघि बढाएको छ।
आयोगमा पेस गरिएको सुरक्षा योजनाअनुसार मतदानस्थललाई अति संवेदनशील, संवेदनशील र सामान्य गरी तीन तहमा विभाजन गरिएको छ। कुल मतदानस्थलमध्ये करिब एक तिहाइलाई अति संवेदनशीलको सूचीमा राखिएको छ। ४ हजार ४ सय ४२ मतदानस्थल संवेदनशील र २ हजार ८ सय ४५ मतदानस्थल सामान्य श्रेणीमा परेका छन्।
प्रदेशगत विवरण हेर्दा मधेस प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै १ हजार २ सय ४६ मतदानस्थल अति संवेदनशील ठहरिएका छन्। बागमती प्रदेशमा (काठमाडौँ उपत्यकाबाहेक) १ हजार २ सय ८८ मतदानस्थल उच्च जोखिममा राखिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा भने अधिकांश मतदानस्थल सामान्य सूचीमा परेका छन् – २ सय ७८ सामान्य र केवल १२ वटा मात्र अति संवेदनशील मानिएका छन्। कोशी, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि सुरक्षा चुनौतीको मूल्यांकनका आधारमा मतदानस्थल वर्गीकरण गरी सुरक्षाकर्मी परिचालनको तयारी गरिएको छ।
निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण र विश्वसनीय बनाउन सरकारले व्यापक सुरक्षा व्यवस्था लागू गर्ने जनाएको छ। नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाली सेनासहित १ लाख ४९ हजार ९० म्यादी प्रहरी परिचालन गरिने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। सातै प्रदेशमा सम्पन्न सुरक्षा गोष्ठीबाट प्राप्त सुझावलाई समेटेर अन्तिम सुरक्षा रणनीति तयार पारिएको हो।
सरकारले यस निर्वाचनमा नयाँ र पुराना राजनीतिक दलबीचको तीव्र प्रतिस्पर्धा, नेपाल–भारत खुला सीमाबाट हुन सक्ने जोखिम तथा सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगलाई प्रमुख सुरक्षा चुनौतीका रूपमा पहिचान गरेको छ। विशेष गरी झापादेखि कञ्चनपुरसम्म फैलिएको खुला सीमा क्षेत्रका मतदानस्थललाई उच्च जोखिममा राख्दै कडाइका साथ निगरानी र सुरक्षा प्रबन्ध गरिने बताइएको छ।