छ महिनाको अवधिमा प्रेस काउन्सिलसम्म १६३ उजुरी

काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनामा प्रेस काउन्सिल नेपालमा १६३ वटा उजुरी दर्ता भएका छन्। काउन्सिलका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पुस मसान्तसम्म विभिन्न सञ्चारमाध्यम तथा सामग्रीविरुद्ध यति संख्यामा उजुरी प्राप्त भएका हुन्।

प्राप्त उजुरीमध्ये पत्रकार आचारसंहिताअनुसार प्रक्रिया अघि बढाउँदा ७७ वटा उजुरीमा खण्डन प्रकाशन गरिएको छ भने ५२ वटा उजुरीमा सम्बन्धित पक्षले पेस गरेको जवाफ उजुरीकर्तालाई जानकारी गराइएको छ। यस्तै, १४ वटा उजुरीमा क्षमायाचना तथा भूलसुधार गराइएको काउन्सिलका सहप्रवक्ता रामशरण बोहराले जानकारी दिए।

यस अवधिमा पाँच वटा सामग्री स्थगन गरिएका छन् भने १० वटा सञ्चारमाध्यमसँग स्पष्टीकरण माग गरिएको छ। त्यस्तै, पाँच वटा सञ्चारमाध्यमलाई निर्देशन तथा सचेत गराइएको छ। काउन्सिलले एक सञ्चारमाध्यमलाई अवज्ञाकारी ठहर गर्दै कालोसूचीमा राखी कारबाहीसमेत गरेको जनाएको छ।

स्वअनुगमनतर्फ हेर्दा, काउन्सिलले छ महिनाको अवधिमा ६३२ वटा मिडिया, वेबपोर्टल तथा सामाजिक सञ्जालका ७४४ वटा सामग्री अनुगमन गरेको छ। बुधबार प्रवक्ता बोहराद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएअनुसार तीमध्ये ४४७ वटा मिडिया सामग्री र १८५ वटा गैरमिडिया सामग्री रहेका छन्। आचारसंहिता उल्लङ्घनको गम्भीरताका आधारमा १३६ वटा मिडिया र २७ वटा गैरमिडियालाई निर्देशन तथा सचेत गराइएको छ। साथै, कुनै पनि सम्पर्क नपुगेका २० वटा गैरमिडियाका विषयमा अनुसन्धान गरी कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गरिएको काउन्सिलले जनाएको छ।

पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यमबाट पत्रकार आचारसंहिता पालना भए/नभएको विषयमा नियमित अनुगमन हुँदै आएको उल्लेख गर्दै काउन्सिलले निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएसँगै त्यसको पालना भए/नभएको विषयमा विशेष अनुगमन प्रक्रिया सुरु गरिएको जनाएको छ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, निर्वाचनको समयमा राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारलाई प्रभाव पार्ने उद्देश्यले आधारहीन र अप्रमाणित तथ्यका आधारमा टीकाटिप्पणी, आरोप–प्रत्यारोप, मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार तथा चरित्रहत्या हुने किसिमका सामग्री सम्प्रेषण हुन सक्ने जोखिम रहने भएकाले त्यस्ता सामग्रीलाई स्थान नदिन सञ्चारमाध्यम, पत्रकार तथा सञ्चारकर्मी सदैव सजग रहनुपर्छ।

यसैगरी पत्रकारिताका मूल्य र मान्यताविपरीत गैरपेसागत आचरण गर्ने, प्रमाण र तथ्यविनै सामग्री प्रकाशन गर्ने, सामाजिक सञ्जालको दुरूपयोग गरी अफवाह र भ्रम फैलाउने तथा नियोजित रूपमा गलत वा मिथ्या सूचना सम्प्रेषण गर्ने कार्य गैरकानुनी भएको उल्लेख गर्दै काउन्सिलले यस्ता गतिविधि हुन नदिन सबै सञ्चारमाध्यम र पत्रकारलाई जिम्मेवार बन्न आग्रह गरेको छ।