0
Shares
काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले भारतसँगको सहकार्यमा पेट्रोलियम तथा एलपीजी ग्यास पाइपलाइन परियोजनालाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइरहेको छ। अमलेखगञ्ज,चितवन र सिलगुढी,झापा (चाराली) पाइपलाइन परियोजना कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गरिसकेका छन् भने मोतिहारी,सर्लाही एलपीजी ग्यास पाइपलाइन परियोजना अनुदानमा निर्माण गर्न भारत सरकारसँग प्रस्ताव गरिएको छ।
नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक चण्डिकाप्रसाद भट्टका अनुसार अमलेखगञ्जदेखि चितवनसम्म करिब ६२ किलोमिटर लामो पाइपलाइन निर्माण हुँदैछ, जसको वार्षिक क्षमता २ मिलियन मेट्रिक टन हुनेछ। यो पाइपलाइन भारतीय आयल कर्पोरेसन (IOC) ले भारत सरकारको अनुदानमा निर्माण गर्नेछ। अमलेखगञ्ज,चितवन र सिलगुढी,झापा दुईवटै पाइपलाइनको अनुमानित लागत करिब १५ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ।
चितवनमा निर्माण हुने इन्धन भण्डारण गृह भने नेपाल आयल निगमले आफ्नै बजेटबाट बनाउने भएको छ। यसमा करिब ८ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने भट्टले जानकारी दिए। मोतिहारी,अमलेखगञ्ज पाइपलाइनसँग जोडिएर पेट्रोल र डिजेलजस्ता इन्धन पाइपबाटै चितवनसम्म पुर्याइनेछ।
यसैगरी सिलगुढी,झापा पाइपलाइन परियोजनाको लम्बाइ करिब ५० किलोमिटर रहनेछ। प्रारम्भिक अनुमानअनुसार यसको लागत करिब ९ अर्ब रुपैयाँ हुनेछ। यो परियोजनाअन्तर्गत पाइपलाइन र झापामा भण्डारण टर्मिनल दुवै भारतीय आयल कर्पोरेसनले अनुदानमै निर्माण गर्नेछ। नेपाल,भारतबीच सन् २०२४ को अक्टोबरमा भएको फ्रेमवर्क सम्झौतापछि यो परियोजना पनि कार्यान्वयन चरणमा पुगेको हो।
दुवै परियोजनामा भारतीय पक्षबाट करिब १५–१६ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। यसले विशेषगरी कोशी प्रदेशको इन्धन माग सहज रूपमा पूरा गर्ने र ढुवानी लागत उल्लेखनीय रूपमा घटाउने अपेक्षा गरिएको छ।
नेपाल आयल निगमले हाल ट्रक र बुलेटमार्फत आयात हुँदै आएको एलपीजी ग्यासलाई पाइपलाइनबाटै नेपाल ल्याउने तयारी थालेको छ। भट्टका अनुसार ट्रक÷बुलेट प्रयोग गर्दा वार्षिक करिब ६ अर्ब रुपैयाँ ढुवानी खर्च भइरहेको छ, जुन ठूलो मात्रामा भारतीय ढुवानीकर्तालाई जाने गरेको छ। यो खर्च कटौती गर्न मोतिहारी, सर्लाही एलपीजी ग्यास पाइपलाइन प्रस्ताव गरिएको हो।
प्रस्तावित योजनाअनुसार भारतको मोतिहारीदेखि सर्लाहीसम्म पाइपलाइन निर्माण गरिनेछ, जहाँ २० दिनभन्दा बढीको ग्यास भण्डारण क्षमता हुने टर्मिनल बनाइनेछ। त्यहाँबाट नेपाली बुलेट प्रयोग गरी उद्योग र बोटलिङ प्लान्टसम्म ग्यास वितरण गरिनेछ।
यो परियोजनाको प्रारम्भिक लागत अनुमान करिब १२ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ। परियोजना सम्पन्न भए ढुवानी भाडा घट्ने, ग्यासको मूल्य सस्तो पर्ने, आपूर्ति स्थिर हुने र सिजनमा देखिने अभाव अन्त्य हुने भट्टले बताए।
हाल यो परियोजना प्रस्ताव चरणमै रहेको र भारत सरकारसँग अनुदानका लागि छलफल भइरहेको निगमले जनाएको छ। भारतबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया आएपछि कार्यान्वयन अघि बढ्नेछ। यदि अनुदानमा सहमति नभए नेपाल आफैंले पनि यो परियोजना अघि बढाउन सक्ने क्षमता रहेको भट्टले स्पष्ट पारे।
