काठमाडौँ । फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्र सार्वजनिक नगर्दै उम्मेदवारहरू घरदैलो र डिजिटल प्रचारमा जुटिसकेका छन् । कांग्रेस, एमाले, नेकपा, रास्वपा, जसपा नेपाल, राप्रपा, जनमत, उज्यालो नेपाललगायत दल घोषणापत्र लेखनमै व्यस्त छन् ।
कांग्रेसले सभापति गगन थापा र रास्वपाले वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सारेका छन् । एमालेबाट अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नै स्वाभाविक प्रधानमन्त्री उम्मेदवार मानिँदै आएका छन् । तर यी दलमध्ये कसैले पनि प्रधानमन्त्री भएपछि के गर्ने भन्ने स्पष्ट प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गरेका छैनन् ।
शीर्ष नेताहरू उम्मेदवारी दिएर आ–आफ्ना क्षेत्रमा मतदाता भेट्न निस्किएका छन् । ओली झापा –५, बालेन झापा–५ हुँदै पूर्वी पहाड भ्रमणपछि काठमाडौं फर्किएका छन् । कांग्रेस सभापति थापा सर्लाही–४ मा मतदाता भेट्न जाँदै छन् ।
घोषणापत्र लेखनका लागि कांग्रेसमा गगन थापा, एमालेमा केपी शर्मा ओली, नेकपामा नारायणकाजी श्रेष्ठ र रास्वपामा स्वर्णिम वाग्लेको नेतृत्वमा समिति गठन भएका छन् । दलहरूको दाबी छ|यसपटक महत्त्वाकांक्षीभन्दा यथार्थपरक र कार्यान्वयनयोग्य घोषणापत्र ल्याइनेछ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री घोषणापत्रभन्दा नेताको छवि देखाएर चुनाव लड्ने प्रवृत्ति बढेको बताउँछन् । उनका अनुसार प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नहुने अनुभवका कारण घोषणापत्रको प्रभाव घटेको हो । राजनीतिक विश्लेषक लोकराज बराल भने नेतृत्वलाई अघि सारेर चुनावमा जानु स्वाभाविक भएको बताउँछन् । “मतदाता अहिले निष्ठा, विश्वास र क्षमताको खोजीमा छन्,” उनको भनाइ छ ।
पूर्वअर्थमन्त्री महेश आचार्यले घोषणापत्र लोकप्रिय नारा होइन, नागरिकसँगको दोहोरो संवाद हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । “पाँच वर्षमा गर्न सकिने, राष्ट्रिय आवश्यकतासँग मेल खाने विषय मात्रै घोषणापत्रमा हुनुपर्छ,” उनले भने ।
कांग्रेस ‘बदल्यौं कांग्रेस, बदल्छौं देश’ नारासहित छोटो र बुझिने घोषणापत्र ल्याउने तयारीमा छ । एमालेले ‘समृद्ध नेपाल : सुखी नेपाली’लाई निरन्तरता दिँदै सुशासन, राष्ट्रियता र आर्थिक वृद्धिमा जोड दिने बताएको छ ।
नेकपाले सुशासन, सामाजिक न्याय र समाजवादी दिशालाई प्राथमिकता दिएको छ । रास्वपाले आर्थिक उन्नयन, रोजगारी, सुशासन र युवा केन्द्रित नेतृत्वलाई सात खण्डमा समेट्दै घोषणापत्र ल्याउँदैछ ।
राप्रपाले हिन्दु राष्ट्र र राजसंस्थालाई, जनमतले ‘निकास र विकास’ तथा शासकीय स्वरूप परिवर्तनलाई, उज्यालो नेपालले जलविद्युत् र विकासलाई, जसपा नेपालले संघीयता सबलीकरणलाई घोषणापत्रको मूल विषय बनाउने जनाएको छ ।
उम्मेदवारहरू घोषणापत्र नआए पनि रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुशासन र स्थानीय विकासका मुद्दा बोकेर मतदाताको घरदैलोमा पुगेका छन् । धेरै उम्मेदवारले “गर्न सकिने वाचा मात्रै गर्ने” रणनीति अपनाएको बताएका छन् ।
जेन–जी आन्दोलनपछि हुन लागेको यो निर्वाचनमा नयाँ र पुराना दलबीच कडा प्रतिस्पर्धा देखिएको छ । घोषणापत्रभन्दा अघि नै सुरु भएको चुनावी दौडमा अन्ततः मतदाताले कागजको वाचा कि विश्वासिलो नेतृत्व ? के रोज्छन् भन्ने प्रश्न छ ।