रेशम चौधरीको उम्मेदवारी विवादमा सर्वोच्चको प्रारम्भिक सुनुवाइ सकियो, आदेश प्रतीक्षामा

काठमाडौँ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) का संरक्षक रेशमलाल चौधरीको उम्मेदवारी खारेजीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ सम्पन्न भएको छ। न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासमा भएको सुनुवाइपछि अदालत आदेश तयारीमा रहेको छ।

आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि चौधरीले कैलाली क्षेत्र नम्बर–१ बाट उम्मेदवारी दिएका थिए। तर, निर्वाचन आयोगले टीकापुर घटनासम्बन्धी कर्तव्य ज्यान मुद्दामा दोषी ठहर भइसकेको आधारमा उनलाई उम्मेदवार बन्न अयोग्य ठहर गर्दै उम्मेदवारी खारेज गरेको थियो।

निर्वाचन आयोगका अनुसार निर्वाचन ऐन तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन निर्देशिका–२०८२ ले फौजदारी कसुरमा जन्मकैदको सजाय पाएको व्यक्ति निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न नपाउने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। राष्ट्रपतिबाट आममाफी पाए पनि अदालतको फैसला र कैदको अभिलेख यथावत् रहने भएकाले चौधरी उम्मेदवार हुन नसक्ने आयोगको ठहर छ।

तर चौधरीले भने आममाफी पाएपछि आफूलाई निर्वाचन प्रक्रियाबाट बाहिर राख्नु संविधान र कानुनी मर्मविपरीत भएको जिकिर गरेका छन्। उनले निर्वाचन अधिकृतको निर्णय बदर गरी उम्मेदवारी कायम गरिदिन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन्।

यसअघि २०७९ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पनि बर्दिया क्षेत्र नम्बर–२ बाट चौधरीले दिएको उम्मेदवारी खारेज भएको थियो। सर्वोच्च अदालतबाट आउने आदेशले यसपटक पनि चौधरी चुनावी मैदानमा रहने वा नहुने भन्ने अन्तिम निर्णय गर्नेछ।