0
Shares
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने आचारसंहिता उल्लङ्घन निर्वाचन व्यवस्थापनका लागि जटिल बन्दै गएको छ। चुनावी प्रतिस्पर्धा चर्किंदै जाँदा सामाजिक सञ्जालमा भ्रामक सूचना, आपत्तिजनक सामग्री र दुरुपयोगका घटनाहरू उल्लेख्य रूपमा बढेका छन्।
निर्वाचन आयोगका अनुसार विदेशी (विशेषगरी भारतीय) नम्बर प्लेट भएका सवारीसाधन प्रयोग, उम्मेदवारको प्रतिष्ठामा आँच पुग्ने नाराबाजी, भ्रामक भिडियो तथा तस्बिरको प्रसारणजस्ता गतिविधि सामाजिक सञ्जालमा तीव्र रूपमा देखिन थालेका छन्। साथै, उम्मेदवारी दर्ताका क्रममा २५ जनाभन्दा बढीको सहभागिता निषेध गरिएको व्यवस्था र तडकभडक नगर्नुपर्ने आचारसंहितालाई समेत धेरै दल तथा उम्मेदवारले बेवास्ता गरेको पाइएको छ।
प्रचार–प्रसारमा बालबालिकाको प्रयोग, दलका झण्डा–ब्यानरसहित फोटो तथा भिडियो सार्वजनिक गर्नु, साथै कतिपयले राष्ट्रिय झण्डाको प्रयोग गरेपछि त्यसको दुरुपयोग भएको भन्दै आलोचना पनि बढेको छ।
यी गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न निर्वाचन आयोगले सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलाइने भ्रम र आचारसंहिता उल्लङ्घनमाथि सूक्ष्म निगरानी गरिरहेको जनाएको छ। कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीका अनुसार चुनावी अवधिमा फैलाइने मिथ्या सूचना, भ्रामक सामग्री तथा घृणास्पद अभिव्यक्तिलाई निरुत्साहित गर्न प्रभावकारी अनुगमन गरिनेछ।
२०७९ सालको निर्वाचनमा सुरु गरिएको पहललाई यसपटक थप सुदृढ बनाइने आयोगको तयारी छ। एआईलगायत आधुनिक प्रविधिको दुरुपयोग गर्दै चरित्र हत्या र जनतामा भ्रम फैलाउने प्रयास रोक्न सबै सरोकारवाला निकायबीच सहकार्य अपरिहार्य रहेको भण्डारीले बताउनुभयो।
आयोगका अनुसार पछिल्लो एक सातामा हानिकारक सूचना प्रवाहमा संलग्न आठ जनालाई कानुनी कारबाहीका लागि प्रेस काउन्सिल नेपाल, नेपाल प्रहरीको साइबर ब्यूरो तथा आयोगको केन्द्रीय आचारसंहिता अनुगमन समितिमा पठाइएको छ।
सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालक कम्पनीसँग सहकार्यलाई प्राथमिकता दिइएको आयोगले जनाएको छ। प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार गलत, भ्रामक र गालीगलौजयुक्त अभिव्यक्तिले निर्वाचनको स्वच्छता र निष्पक्षतामा गम्भीर असर पार्ने भएकाले त्यसको नियन्त्रणका लागि सक्रिय पहल भइरहेको छ।
आयोगअन्तर्गत स्थापना गरिएको सूचना सदाचार प्रवर्धन एकाइ पूर्ण रूपमा क्रियाशील रहेको र चुनावका बेला डिजिटल माध्यमको दुरुपयोग रोक्न गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरीको साइबर ब्यूरोलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न पत्राचार गरेको छ।
यसैक्रममा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले साइबर ब्यूरोको कार्यालय पुगेर अनुगमन तथा आवश्यक निर्देशन दिनुभएको छ। ब्यूरोलाई निर्वाचनसम्बन्धी साइबर गतिविधिको निगरानी, विश्लेषण र कानुनी कारबाहीका लागि अनुसन्धान गर्ने स्पष्ट कार्यादेश दिइएको छ।
निर्वाचन आयोगका अनुसार विदेशी (विशेषगरी भारतीय) नम्बर प्लेट भएका सवारीसाधन प्रयोग, उम्मेदवारको प्रतिष्ठामा आँच पुग्ने नाराबाजी, भ्रामक भिडियो तथा तस्बिरको प्रसारणजस्ता गतिविधि सामाजिक सञ्जालमा तीव्र रूपमा देखिन थालेका छन्। साथै, उम्मेदवारी दर्ताका क्रममा २५ जनाभन्दा बढीको सहभागिता निषेध गरिएको व्यवस्था र तडकभडक नगर्नुपर्ने आचारसंहितालाई समेत धेरै दल तथा उम्मेदवारले बेवास्ता गरेको पाइएको छ।
प्रचार–प्रसारमा बालबालिकाको प्रयोग, दलका झण्डा–ब्यानरसहित फोटो तथा भिडियो सार्वजनिक गर्नु, साथै कतिपयले राष्ट्रिय झण्डाको प्रयोग गरेपछि त्यसको दुरुपयोग भएको भन्दै आलोचना पनि बढेको छ।
यी गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न निर्वाचन आयोगले सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलाइने भ्रम र आचारसंहिता उल्लङ्घनमाथि सूक्ष्म निगरानी गरिरहेको जनाएको छ। कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीका अनुसार चुनावी अवधिमा फैलाइने मिथ्या सूचना, भ्रामक सामग्री तथा घृणास्पद अभिव्यक्तिलाई निरुत्साहित गर्न प्रभावकारी अनुगमन गरिनेछ।
२०७९ सालको निर्वाचनमा सुरु गरिएको पहललाई यसपटक थप सुदृढ बनाइने आयोगको तयारी छ। एआईलगायत आधुनिक प्रविधिको दुरुपयोग गर्दै चरित्र हत्या र जनतामा भ्रम फैलाउने प्रयास रोक्न सबै सरोकारवाला निकायबीच सहकार्य अपरिहार्य रहेको भण्डारीले बताउनुभयो।
आयोगका अनुसार पछिल्लो एक सातामा हानिकारक सूचना प्रवाहमा संलग्न आठ जनालाई कानुनी कारबाहीका लागि प्रेस काउन्सिल नेपाल, नेपाल प्रहरीको साइबर ब्यूरो तथा आयोगको केन्द्रीय आचारसंहिता अनुगमन समितिमा पठाइएको छ।
सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालक कम्पनीसँग सहकार्यलाई प्राथमिकता दिइएको आयोगले जनाएको छ। प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार गलत, भ्रामक र गालीगलौजयुक्त अभिव्यक्तिले निर्वाचनको स्वच्छता र निष्पक्षतामा गम्भीर असर पार्ने भएकाले त्यसको नियन्त्रणका लागि सक्रिय पहल भइरहेको छ।
आयोगअन्तर्गत स्थापना गरिएको सूचना सदाचार प्रवर्धन एकाइ पूर्ण रूपमा क्रियाशील रहेको र चुनावका बेला डिजिटल माध्यमको दुरुपयोग रोक्न गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरीको साइबर ब्यूरोलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न पत्राचार गरेको छ।
यसैक्रममा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले साइबर ब्यूरोको कार्यालय पुगेर अनुगमन तथा आवश्यक निर्देशन दिनुभएको छ। ब्यूरोलाई निर्वाचनसम्बन्धी साइबर गतिविधिको निगरानी, विश्लेषण र कानुनी कारबाहीका लागि अनुसन्धान गर्ने स्पष्ट कार्यादेश दिइएको छ।
