0
Shares
काठमाडौँ । अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले नेपाललाई वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटिएफ) को ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिर निकाल्न सबै निकाय र क्षेत्रले सक्रिय जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताउनुभएको छ।
‘सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण पारदर्शिता र वित्तीय सुशासन’ मूल नारासहित आज आयोजित राष्ट्रिय दिवस, २०८२ का अवसरमा बोल्दै उहाँले तोकिएको समयअगावै आवश्यक सुधारका काम पूरा गरी आगामी एक वर्षभित्र ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
अर्थमन्त्री खनालले सुधार प्रक्रिया अन्तर्राष्ट्रिय दबाबका कारण नभई आन्तरिक सुधार, पारदर्शिता र सुशासनका लागि अघि बढाइएको स्पष्ट पार्नुभयो। यसले विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने वातावरण तयार पार्ने र आर्थिक प्रणालीमा विश्वास कायम राख्ने बताउनुभयो।
उहाँले करिब एक वर्षभित्र बाँकी सुधार कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान, अभियोजन र कारबाही प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाइ प्रमाणसहित मुद्दा तयार गरी तत्काल सम्पत्ति जफत गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले ग्रे लिस्टमा रहँदा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाले कारोबारमा कडाइ गर्ने खतरा रहेको चेतावनी दिनुभयो। यसले रेमिट्यान्स, अन्तर्राष्ट्रिय कारोबार र नेपाली नागरिकको यात्रा प्रभावित हुन सक्ने बताउनुभयो।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक गजेन्द्रकुमार ठाकुरले यो जिम्मेवारी कुनै एक निकायको नभई ५० भन्दा बढी सरकारी निकाय र ८० हजारभन्दा बढी सूचक संस्थाको सामूहिक प्रयास आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले नगदमा आधारित अर्थतन्त्र, अनौपचारिक कारोबार, प्रविधि र दक्ष जनशक्तिको अभाव तथा कानुनको कमजोर कार्यान्वयनका कारण जोखिम अझै उच्च रहेको औँल्याउनुभयो।
ठाकुरले घरजग्गा, सुनचाँदी कारोबार जस्ता क्षेत्रमा जोखिम बढी भएको बताउँदै, जोखिममा आधारित प्रणाली, कानुनी सुधार, अनुसन्धान निकायबिच समन्वय, डिजिटल नियमन र साइबर अपराध नियन्त्रणमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो।
कार्यक्रममा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले सुधारका अवसरलाई आत्मसमीक्षा र थप सुधारको अवसरका रूपमा लिने आवश्यकतामा जोड दिनुभयो। महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार प्रभावकारी नियमन र अनुसन्धान आवश्यक रहेको बताउनुभयो।
