0
Shares
काठमाडौँ । नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणाली स्तरोन्नतिसँग जोडिएको बहुचर्चित भ्रष्टाचार मुद्दामा पुनः सुनुवाइ स्थगित भएको छ। तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेलसहित १८ जना प्रतिवादीविरुद्ध विशेष अदालतमा तोकिएको पेसी प्रतिवादी पक्षका कानुन व्यवसायीको अनुरोधमा स्थगित गरिएको हो।
विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट र न्यायाधीश डिल्लीरत्न श्रेष्ठको संयुक्त इजलासमा मुद्दा पेश हुने तय भए पनि सुनुवाइ हुन सकेन। यससँगै करिब ३३ करोड रुपैयाँ बराबरको सरकारी नोक्सानीसँग जोडिएको मुद्दाको टुंगो लाग्ने प्रक्रिया फेरि पछाडि सरेको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणाली अपग्रेड गर्ने नाममा मिलेमतो भएको दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको हो। आरोप अनुसार चिनियाँ कम्पनी ‘एसियाइन्फो लिंकेज टेक्नोलोजी’सँग गरिएको सम्झौतामा अस्वाभाविक मूल्य निर्धारण गरी सरकारी कोषमा ठूलो क्षति पुर्याइएको थियो।
मुद्दाको मूल विषय २०६८ सालदेखि सुरु भएको दूरसञ्चार प्रणाली एकीकरण योजनासँग सम्बन्धित छ। जीएसएम मोबाइल, इन्टरनेटलगायत सेवाहरू एउटै प्लेटफर्ममा ल्याउने क्रममा सम्झौतामा उल्लेख गरिएको वार्षिक मर्मत सम्भार शुल्क ५ प्रतिशत घट्दै जाने व्यवस्था कार्यान्वयन नगरी बढी रकम भुक्तानी गरिएको अख्तियारको अभियोग छ।
प्रतिवादी पक्षको अनुरोधमा पेसी स्थगित भएसँगै लामो समयदेखि विचाराधीन यो मुद्दाको फैसला अझै केही समय कुर्नुपर्ने देखिएको छ। सार्वजनिक निकायसँग जोडिएको ठूला भ्रष्टाचार प्रकरणमध्ये एक मानिएको यस मुद्दामा अबको सुनुवाइ मितिप्रति सबैको चासो केन्द्रित छ।
