प्रतिनिधिसभा चुनावका कारण प्रदेश र स्थानीय तहमा ४५ पद रिक्त

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिन प्रदेशसभा र स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिले पद छाडेपछि देशभर करिब ४५ पद रिक्त भएका छन्।

निर्वाचन आयोगको अद्यावधिक विवरणअनुसार विभिन्न कारणले प्रदेशसभा र स्थानीय तहमा पद रिक्त भएको हो। पद रिक्त हुँदा विशेषगरी स्थानीय तहको सेवा प्रवाह र निर्णय प्रक्रियामा असर पर्ने चिन्ता सरोकारवालाले व्यक्त गरेका छन्।

पश्चिम नेपालको टीकापुर नगरपालिकामा अहिले नेतृत्व रिक्त छ। उपमेयर निलम्बनमा रहेका बेला माघ ६ गते मेयर रामलाल डगौरा थारुले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवारी दर्ता गरेपछि नगरपालिका नेतृत्वविहीन बनेको हो। यस्तै अवस्था अन्य केही पालिकामा पनि देखिएको छ।

५ वटा प्रदेशका १६ जना प्रदेशसभा सदस्यले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिन पदबाट राजीनामा दिएका छन्। कोशी प्रदेशबाट १, मधेशबाट ४, बाग्मतीबाट ६, लुम्बिनीबाट ४ र सुदूरपश्चिमबाट १ जना सदस्यले पद छाडेका छन्। गण्डकी र कर्णाली प्रदेशमा भने चुनावका कारण राजीनामा दिने प्रदेशसभा सदस्य छैनन्।

स्थानीय तहमा पनि ७ जना मेयरले पद छाडेका छन्। नगरपालिका संघका अनुसार काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन शाह, भरतपुरकी मेयर रेणु दाहाल र धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङ प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेका छन्। पद रिक्त भएपछि अधिकांश पालिकामा उपमेयर वा उपाध्यक्षले कार्यवाहक जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन्।

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अनुसार ३ जना गाउँपालिका अध्यक्ष र १ जना उपाध्यक्षले पनि पद त्यागेका छन्।

विज्ञहरूका अनुसार प्रदेशसभाको करिब २ वर्ष र स्थानीय तहको करिब १५ महिना कार्यकाल बाँकी छ। पद रिक्त हुँदा सेवा प्रवाह, विकास निर्माण र निर्णय प्रक्रिया प्रभावित हुने देखिएको छ।

कानुनअनुसार पद रिक्त भएको अवस्थामा निश्चित अवधि बाँकी रहे उपनिर्वाचन गराउनुपर्ने व्यवस्था छ। निर्वाचन आयोगका अनुसार प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि सरकारसँग परामर्श गरी ६ महिनाभित्र उपनिर्वाचन गरिनेछ। तर स्थानीय तहको हकमा १ वर्षभन्दा कम कार्यकाल बाँकी भए उपनिर्वाचन नहुने प्रावधान छ।