भारतले बढायो नेपाललाई दिने अनुदान

काठमाडौँ। भारतले आगामी आर्थिक वर्ष २०२६–२७ का लागि नेपाललाई प्रदान गर्ने अनुदान बढाएको छ। भारतकी अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले संघीय संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्दै छिमेकी मुलुकहरूलाई प्राथमिकता दिने आफ्नो ‘नेबरहुड फर्स्ट’ नीति निरन्तरता दिएको बताएकी छन्।

बजेट विवरणअनुसार, नेपाललाई ८ अर्ब भारतीय रुपैयाँ (१२ अर्ब ८० करोड नेपाली रुपैयाँ) अनुदान विनियोजन गरिएको छ। यो रकम गत वर्षको संशोधित अनुमान (८ अर्ब ३० करोड भारु) भन्दा केही कम भए पनि बजेट अनुमान (७ अर्ब भारु) भन्दा बढी हो।

नेपाललाई दिइएको अनुदान मुख्य रूपमा पूर्वाधार विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, सांस्कृतिक संरक्षण र आपत्कालीन सहायतामा खर्च हुने जनाइएको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा भारतले पोस्ट-अर्थक्वेक रिकन्स्ट्रक्सन, सडक, रेल, जलविद्युत् तथा क्रस-बोर्डर ट्रान्समिसन लाइनजस्ता परियोजनामा प्रत्यक्ष सहायता प्रदान गर्दै आएको छ।

अन्य छिमेकी मुलुकहरूमा, भारतले भूटानलाई सबैभन्दा बढी अनुदान दिएको छ। भूटानका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा कुल २२ अर्ब ८६ करोड ५६ लाख भारतीय रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ—जसमा १७ अर्ब ६६ करोड ६४ लाख अनुदान र ५ अर्ब १९ करोड ९२ लाख ऋण रहेको छ।

माल्दिभ्सलाई ५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पूर्ण अनुदान छुट्याइएको छ, जुन गत वर्षको ६ अर्ब २५ करोडको तुलनामा केही कमी हो।

श्रीलंकालाई आर्थिक सङ्कटपछिको सहयोगका लागि ४ अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिइएको छ। म्यानमारका लागि ३ अर्ब, बंगलादेशका लागि पूर्वाधार र कनेक्टिभिटी परियोजनामा केन्द्रित गरी ६० करोड, र अफगानिस्तानका लागि मानवीय सहायता र सांस्कृतिक परियोजनाका लागि १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ अनुदान छुट्याइएको छ।

भारतको यो बजेटले छिमेकी देशहरूसँगको कूटनीतिक सम्बन्ध बलियो बनाउने र क्षेत्रीय विकासमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्य राखेको बताइएको छ।