नेपाल बीमा अध्यक्ष ओझा पदमुक्त, अदालतले अन्तरिम आदेश खारेज

काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले नेपाल बीमा प्राधिकरणका निवर्तमान अध्यक्ष शरद ओझालाई पदमुक्त गर्ने सरकारको निर्णयलाई रोक लगाउन नपर्ने आदेश दिएको छ। यसअघि ओझालाई पदमुक्त गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई समेत अदालतले खारेज गरिदिएको छ।

न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले आइतबार यस्तो फैसला गरेको हो। यसअघि २३ भदौमा भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन आवश्यक नदेखिएको अदालतको ठहर छ। ओझाको उच्च व्यवस्थापकीय पदमा पाँच वर्षको अनुभव नपुगेको भन्दै सरकारले गत ३० असारमा जाँचबुझ समिति गठन गरेको थियो।

सो समितिले स्पष्टीकरणको मौका दिँदा समेत ओझाले आवश्यक अनुभवको प्रमाण जुटाउन नसकेको प्रतिवेदन बुझाएको थियो। समितिको सोही सिफारिसका आधारमा तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले उनलाई पदबाट हटाउने निर्णय गरेको थियो।

यसअघि अदालतमा भएको आगजनी र ‘जेनजी’ आन्दोलनका कारण आदेश कार्यान्वयनमा केही अन्योल देखिए पनि अहिले अदालतले सरकारको निर्णयलाई नै बाटो खोलिदिएको छ। कार्यक्षमताको अभावमा पदमुक्त गरिएको विषय रिटको अन्तिम सुनुवाइबाटै टुङ्गो लाग्ने भन्दै हाललाई अन्तरिम आदेश जारी गरिरहन नपर्ने सर्वोच्चले स्पष्ट पारेको छ।