0
Shares
काठमाडौं । आगामी निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै देशभरका मतदानस्थलको सुरक्षा मूल्याङ्कन पूरा भएको छ । नेपाल प्रहरीका अनुसार कुल १० हजार ९६७ मतदानस्थलमध्ये ३ हजार ६८० वटा मतदानस्थललाई ‘अतिसंवेदनशील’ सूचीमा राखिएको छ । यीमध्ये अधिकांश मतदानस्थल तराईका जिल्लामा रहेका छन् ।
सुरक्षा चुनौतीको विश्लेषणका आधारमा ४ हजार ४४२ मतदानस्थल ‘संवेदनशील’ र बाँकी २ हजार ८४५ मतदानस्थललाई ‘सामान्य’ श्रेणीमा वर्गीकरण गरिएको छ । ती मतदानस्थलमा कुल २३ हजार ११२ मतदान केन्द्र रहने नेपाल प्रहरीले जनाएको छ ।
नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता डिआइजी अबिनारायण काफ्लेका अनुसार प्रत्येक मतदानस्थलको अवस्था मूल्याङ्कन गरेर सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिनेछ । उनका अनुसार अतिसंवेदनशील मतदानस्थलमा १०, संवेदनशीलमा ९ र सामान्य मतदानस्थलमा ८ निर्वाचन प्रहरी परिचालन गरिनेछ । साथै सबै मतदानस्थलमा तीन–तीन नेपाल प्रहरी खटाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसपालि अघिल्लो निर्वाचनको तुलनामा सुरक्षाकर्मीको संख्या बढाइएको छ । २०७९ सालको निर्वाचनमा अतिसंवेदनशील मतदानस्थलमा ९, संवेदनशीलमा ८ र सामान्यमा ७ निर्वाचन प्रहरी खटाइने गरिएको थियो । बढ्दो सुरक्षा चुनौतीलाई मध्यनजर गर्दै यस वर्ष संख्या थप गरिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।
एकभन्दा बढी मतदान केन्द्र रहेका मतदानस्थलमा प्रत्येक अतिरिक्त मतदान केन्द्रका लागि चार जना प्रहरी थपिने व्यवस्था पनि गरिएको छ । कतिपय मतदानस्थलमा एक मात्रै मतदान केन्द्र रहेकाले कतै दुईदेखि तीनवटासम्म मतदान केन्द्र रहनेछन् ।
सुरक्षा व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन यस वर्ष ठूलो संख्यामा निर्वाचन (म्यादी) प्रहरी भर्ना गरिने भएको छ । नेपाल प्रहरीले १ लाख ३३ हजार ९८० र सशस्त्र प्रहरीले १५ हजार ११० गरी कुल १ लाख ४९ हजार ९० निर्वाचन प्रहरी भर्ना गर्ने स्वीकृति पाएको छ ।
निर्वाचन सुरक्षाका लागि गृह मन्त्रालयले माग गरेको बजेटभन्दा झन्डै ४० प्रतिशत कम बजेट स्वीकृत भएको छ । गृह मन्त्रालयले निर्वाचन प्रयोजनका लागि १७ अर्ब २१ करोड ४१ लाख रुपैयाँ माग गरेकोमा अर्थ मन्त्रालयले १० अर्ब ३९ करोड ३४ लाख ७९ हजार ७५० रुपैयाँ मात्र स्वीकृत गरेको हो ।
गृह स्रोतका अनुसार नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग निर्वाचन सुरक्षामा परिचालित हुने मुख्य सुरक्षा संयन्त्र हुन् । तर माग गरिएको बजेटभन्दा ६ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ कम स्वीकृत हुँदा व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण हुने संकेत देखिएको छ ।
स्वीकृत बजेटमध्ये सबैभन्दा ठूलो हिस्सा निर्वाचन (म्यादी) प्रहरीको पारिश्रमिक र व्यवस्थापनमा खर्च हुने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । यसका लागि कुल ७ अर्ब ९४ करोड १० लाख ४२ हजार रुपैयाँ सुनिश्चित गरिएको छ । जसअन्तर्गत नेपाल प्रहरीले ७ अर्ब १३ करोड २५ लाख ८९ हजार र सशस्त्र प्रहरीले ८० करोड ८४ लाख ५३ हजार रुपैयाँ खर्च गर्नेछन् ।
