संघदेखि महानगरसम्म पुँजीगत खर्चको कमजोर अवस्था:विराटनगर सबैभन्दा कमजोर, वीरगन्ज अगाडि

काठमाडौँ । विकासका लागि ठूलो बजेट विनियोजन गर्ने तर समयमै खर्च गर्न नसक्ने समस्या संघीय सरकारमै सीमित नरही प्रदेश र महानगरपालिकासम्म फैलिएको देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनाको तथ्यांकले देशका ६ महानगरपालिकासमेत पुँजीगत खर्चमा कमजोर सावित भएका छन् ।

संघीय सरकारले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो आधामा विनियोजित पुँजीगत बजेटको जम्मा १२।१२ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको छ । यही प्रवृत्ति काठमाडौं, ललितपुर, पोखरा, भरतपुर, वीरगन्ज र विराटनगर महानगरपालिकामा पनि देखिएको छ । यी ६ महानगरपालिकाको औसत पुँजीगत खर्च १६।९२ प्रतिशत मात्र रहेको छ ।

अर्थविद्हरूका अनुसार आर्थिक वर्षको सुरुमा काम नगर्ने र अन्त्यतिर हतारमा खर्च गर्ने पुरानै बेथितिले पुँजीगत खर्च प्रभावित हुँदै आएको छ । यस वर्ष जेन–जी आन्दोलनपछि उत्पन्न राजनीतिक तथा संरचनागत अन्योलले समेत खर्च प्रक्रिया सुस्त बनाएको उनीहरूको विश्लेषण छ । प्रदेश र स्थानीय तहको संरचनामै प्रश्न उठ्न थालेपछि प्रशासनिक संयन्त्र कामतर्फ केन्द्रित हुन नसकेको उनीहरू बताउँछन् ।

महानगरमध्ये विकास खर्चमा सबैभन्दा कमजोर विराटनगर महानगरपालिका देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा विराटनगरले ७।८५ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च गरेको छ । यसको ठीक उल्टो, वीरगन्ज महानगरपालिकाले ३३।१४ प्रतिशत विकास खर्च गर्दै सबैभन्दा अगाडि देखिएको छ ।

जेन–जी आन्दोलनका क्रममा आगजनीबाट कार्यालय भवन ध्वस्त भएपछि वीरगन्ज महानगरलाई प्रशासनिक चुनौती थपिएको छ । भवन नष्ट हुँदा नियमित काम प्रभावित भए पनि विकास खर्चको प्रतिशत भने अन्य महानगरको तुलनामा बढी देखिएको छ । महानगरले पुँजीगततर्फ विनियोजन गरिएको ९८ करोड ५० लाखमध्ये ३२ करोड ६५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

वीरगन्ज महानगरको चालु आर्थिक वर्षको कुल बजेट ३ अर्ब ३५ करोड ८१ लाख रुपैयाँ रहेकोमा पुस मसान्तसम्म १ अर्ब २० करोड ३४ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ, जुन ३५ प्रतिशत हो । चालुतर्फ विनियोजन गरिएको बजेटको ३७ प्रतिशत मात्रै खर्च हुन सकेको छ ।

महानगर प्रमुखका प्रेस सल्लाहकार नवराज फुयालका अनुसार पहिलो ६ महिनामा ३५ प्रतिशत बजेट खर्च हुनु अस्वाभाविक होइन । उनका अनुसार बाँकी महिनामा ठेक्का प्रक्रिया, सम्झौता र भुक्तानी तीव्र हुने भएकाले खर्चको गति बढ्नेछ ।

वीरगन्जपछि विकास खर्चमा ललितपुर महानगरपालिका दोस्रो स्थानमा छ । ललितपुरले १६ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको छ । जेन–जी आन्दोलनका कारण केही समय अस्थिरता आए पनि काम भइरहेको र भुक्तानी मात्र बाँकी रहेको मेयर चिरिबाबु महर्जनको भनाइ छ । ललितपुरले ४ अर्ब ५० करोड ७७ लाख रुपैयाँ पुँजीगत बजेट विनियोजन गरेकामा ७२ करोड १४ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाको अवस्था पनि खासै फरक छैन । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा काठमाडौंले १५।८१ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च गरेको छ । बजेट निर्माणमै ढिलाइ, नेतृत्व तहको विवाद र बिल भुक्तानी प्रक्रियाको सुस्तताले खर्च प्रभावित भएको महानगरको स्वीकारोक्ति छ ।

काठमाडौंले २५ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँको कुल बजेटमध्ये १५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विकास बजेट छुट्याएको थियो । तर हालसम्म २ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । महानगरका अनुसार काम भए पनि बिल पेस नभएकाले खर्च देखिन नसकेको हो ।

संघीय सरकारदेखि महानगरपालिकासम्म पुँजीगत खर्चमा देखिएको सुस्तताले विकास निर्माण प्रभावित हुँदै गएको संकेत गर्छ । बजेट समयमै खर्च गर्न नसक्ने समस्या समाधान नगरेसम्म ‘अन्तिममा हतारो खर्च’ गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य नहुने जानकारहरूको चेतावनी छ ।