0
Shares
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले आगामी निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरूले प्राप्त गर्ने सबै प्रकारका आर्थिक सहयोग र चन्दालाई अनिवार्य रूपमा बैंकिङ प्रणालीमा ल्याउने निर्णय गरेको छ। आयोगले ‘निर्वाचन अभियान बैंक खाता कार्यविधि, २०८२’ पारित गर्दै नगद वा चेकमार्फत प्राप्त रकम पनि बैंक खातामा जम्मा नगरी खर्च गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको हो।
नयाँ कार्यविधिअनुसार उम्मेदवारले २५ हजार रुपैयाँभन्दा बढीको आर्थिक सहयोग सिधै बैंक खातामार्फत मात्र प्राप्त गर्नुपर्नेछ। २५ हजार रुपैयाँभन्दा कम रकम नगदमा लिए पनि त्यसको रसिद वा भरपाई अनिवार्य रूपमा दिनुपर्ने र बैंक खातामा जम्मा गरेपछि मात्र खर्च गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ।
निर्वाचन प्रयोजनका लागि प्रत्येक उम्मेदवारले छुट्टै नयाँ बैंक खाता खोल्नुपर्नेछ। यदि उम्मेदवारको नाममा पहिले नै बैंक खाता रहेको अवस्थामा त्यस खातामा रहेको रकम नयाँ खोलिएको निर्वाचन खातामा सार्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ। निर्वाचन सम्पन्न भएको ३५ दिनभित्र ती खाता बन्द गर्नुपर्ने र सम्बन्धित बैंकहरूले खातासम्बन्धी विवरण कम्तीमा ६ वर्षसम्म सुरक्षित राख्नुपर्ने नियम पनि कार्यविधिमा समेटिएको छ।
आयोगले वैदेशिक सरकार, विदेशी संस्था, विदेशी व्यक्ति, पब्लिक कम्पनी तथा सरकारी बजेट परिचालन हुने क्षेत्रबाट कुनै पनि प्रकारको चन्दा लिन पूर्ण रूपमा निषेध गरेको छ। साथै, एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी सहयोग गर्ने व्यक्ति वा संस्थाको विस्तृत विवरण उम्मेदवारले अनिवार्य रूपमा अभिलेखमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
चुनावी खर्चको कडाइका साथ अनुगमन गर्न आयोगले देशभरका कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुखहरूलाई अनुगमन अधिकृतको जिम्मेवारी दिएको छ। अनुगमन अधिकृतहरूले उम्मेदवारले तोकिएको खर्च सीमा उल्लङ्घन गरे/नगरेको, सरकारी कर्मचारी वा सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग भए/नभएको तथा आमसभा र मञ्च तयारीमा भएको खर्चको वास्तविकता यकिन गर्नेछन्।
विशेष रूपमा काठमाडौँका १० निर्वाचन क्षेत्रको अनुगमनका लागि पाँचवटा कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयलाई जिम्मेवारी दिइएको आयोगले जनाएको छ। आयोगका अनुसार यस व्यवस्थाले निर्वाचन खर्चलाई पारदर्शी, जवाफदेही र कानुनसम्मत बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
