सामाजिक सञ्जालको चुनावी दुरुपयोगमा आयोग सख्त, ३० भन्दा बढीसँग स्पष्टीकरण

काठमाडौं । निर्वाचन मिति नजिकिँदै जाँदा फेसबुक, टिकटक र इन्स्टाग्रामजस्ता सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने चुनावी प्रचार तीव्र बन्दै गएको छ। त्यससँगै यस्ता डिजिटल माध्यमको दुरुपयोग निर्वाचन आयोगका लागि प्रमुख चुनौतीको विषय बनेको छ।

निर्वाचन आचारसंहिता लागू हुनुअघिदेखि नै सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई संवेदनशील विषयका रूपमा लिँदै आएको आयोगले हाल आचारसंहिता उल्लङ्घनका घटनाहरू बढेपछि कडाइ थालेको हो। आयोगले सामाजिक सञ्जालमार्फत उत्तेजक, लान्छनायुक्त तथा अरूको सम्मानमा आँच पु¥याउने सामग्री प्रसारण गरेको आरोपमा संघ–संस्था र उम्मेदवार गरी हालसम्म ३० जनाभन्दा बढीलाई स्पष्टीकरण सोधिसकेको छ।

कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले सूचना प्रविधिको तीव्र प्रयोगले आचारसंहिता कार्यान्वयनमा थप चुनौती सिर्जना भएको उल्लेख गर्दै सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल प्लेटफर्मबाट फैलिने मिथ्या सूचना, द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति तथा भ्रमपूर्ण सामग्री नियन्त्रणमा आयोगको विशेष ध्यान केन्द्रित भएको बताउनुभयो।

आयोगले जारी गरेको निर्वाचन आचारसंहितामा सामाजिक सञ्जालको गलत प्रयोग तथा एआई प्रविधिबाट दुष्प्रचार गरे उम्मेदवारी नै खारेज हुन सक्ने कडा व्यवस्था गरिएको छ। एआईको प्रयोग गरी यथार्थता तोडमोड गर्ने, झुट्टा वा भ्रामक सूचना फैलाउने कार्यलाई निरुत्साहित गर्न आयोगले सचेतनामुखीभन्दा सजायमुखी नीति अवलम्बन गरेको जनाएको छ।

यसैक्रममा सामाजिक सञ्जाल तथा प्रविधिको दुरुपयोग रोक्न सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धतासहित आयोग पुगेको टिकटक प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटमा आयुक्त भण्डारीले प्रविधिको सकारात्मक प्रयोग गर्दै दुरुपयोग रोक्न सबै पक्ष सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। आगामी निर्वाचनमा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूसँग समन्वय गरेर गलत सूचना, भ्रम फैलाउने सामग्री तथा आचारसंहिता विपरीत गतिविधि नियन्त्रण गर्न आयोग सक्रिय रहेको उहाँको भनाइ छ।

यसअघि आयोगले मिथ्या सूचना नियन्त्रणका लागि सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्ने कम्पनीहरूलाई पत्राचार गरिसकेको छ। मेटा र टिकटकका प्रतिनिधिहरूलाई पठाइएको पत्रमा निर्वाचन प्रक्रियामा प्रविधिको दुरुपयोग रोक्न सहकार्यको आग्रह गरिएको थियो। विश्वव्यापी रूपमा सामाजिक सञ्जालमार्फत निर्वाचन प्रभावित हुने जोखिम बढिरहेको अवस्थामा नेपालको निर्वाचनलाई निष्पक्ष र शान्त वातावरणमा सम्पन्न गराउने दायित्व सबैको भएको आयुक्त भण्डारीले बताउनुभयो।

आयोगका अनुसार आगामी निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै सूचना सम्प्रेषण तथा समन्वय केन्द्रअन्तर्गत सूचना सदाचार प्रवद्र्धन एकाई सञ्चालनमा ल्याइएको छ। साथै, सामाजिक सञ्जाल अनुगमन गर्न विशेष सफ्टवेयर प्रयोगमा ल्याइएको पनि आयोगले जनाएको छ।

सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलिन सक्ने मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार, घृणास्पद अभिव्यक्ति, अपव्याख्या, डिपफेक सामग्री, नक्कली साइट वा एकाउन्ट तथा मानहानिका गतिविधिमाथि निरन्तर निगरानी गरिने आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। यस्ता गैरकानुनी गतिविधिमा संलग्नलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्न सम्बन्धित नियामक निकायहरूसँग सहकार्य गर्ने तयारी आयोगले गरेको छ।