काठमाडौं । आगामी २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ रुकुमपूर्वबाट उम्मेदवार बनेका छन्। ‘जनयुद्ध’देखि शान्ति प्रक्रियासम्मको यात्रा तय गरेका प्रचण्ड पाँचौँ पटक संसदीय निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। तर हरेक निर्वाचनमा क्षेत्र, पार्टीको नाम र चुनाव चिन्ह परिवर्तन गर्दै आएका उनीमाथि अस्थिर राजनीतिका आरोपसमेत लाग्दै आएका छन्।
२०६४ यता प्रचण्डले निर्वाचन क्षेत्र मात्र होइन, पार्टीको नाम र चिन्हसमेत फेरिरहेका छन्। २०६४ मा नेकपा (माओवादी)का रूपमा गोलाकारभित्रको हँसिया–हतौडा चिन्ह लिएर चुनाव लडेका उनी २०७० मा एकीकृत नेकपा (माओवादी), २०७४ र २०७९ मा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का रूपमा मैदानमा उत्रिए। २०८२ मा भने नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) नाम र ‘तारा’ चिन्ह लिएर चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन्। यी सबै परिवर्तनका बीच प्रचण्ड भने कहिले अध्यक्ष त कहिले संयोजकका रूपमा निरन्तर पार्टी प्रमुखकै भूमिकामा छन्।
निर्वाचन क्षेत्र परिवर्तनको क्रम पनि निरन्तर रह्यो। २०६४ मा काठमाडौं–१० बाट चुनाव लडेका प्रचण्ड २०७० मा सिराहा र काठमाडौंबाट उम्मेदवार बने। काठमाडौंमा पराजित भए पनि सिराहाबाट विजयी भए। २०७४ मा चितवन र २०७९ मा गोरखा–२ बाट निर्वाचित भएका उनी यसपटक रुकुमपूर्व पुगेका छन्। आफूलाई देशव्यापी साझा नेता बताउँदै आएका प्रचण्डलाई आलोचकहरूले भने क्षेत्र फेर्दै हिँड्ने नेता भनेर टिप्पणी गर्ने गरेका छन्।
मत र सिट संख्याको हिसाबले भने प्रचण्ड नेतृत्वको दल घट्दो क्रममा देखिन्छ। २०६४ को पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा २२० सिटसहित पहिलो दल बनेको माओवादी २०७० मा ८० सिटमा सीमित भयो। नयाँ संविधानपछि २०७४ मा एमालेसँग गठबन्धन गर्दै ५३ सिट ल्याएको माओवादी केन्द्र २०७९ मा पाँचदलीय गठबन्धनका बाबजुद ३२ सिटमा झर्यो। यद्यपि २०७९ पछि तेस्रो दल हुँदाहुँदै पनि प्रचण्डले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाए।
पार्टी एकता र विभाजनको श्रृंखलाबीच यसपटक माओवादी केन्द्रसहित विभिन्न कम्युनिस्ट समूहहरू एकीकृत भई नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) नामबाट चुनावमा होमिएका छन्। नयाँ नाम र नयाँ चिन्हसहित मैदानमा उत्रिएका प्रचण्डले यसपटक सबैभन्दा ठूलो दल बन्ने दाबी गरेका छन्।
दल, चिन्ह र क्षेत्र परिवर्तन गर्दै आएको नेतृत्वले मत प्रतिशत र सिट संख्या भने निरन्तर बढाउन नसकेको तथ्यांक देखिए पनि प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपाले २१ फागुनको निर्वाचनलाई निर्णायक अवसरका रूपमा प्रस्तुत गर्दै चुनावी अभियान तीव्र बनाएको छ।