जेनजी आन्दोलनपछिको कोशी प्रदेशसभा पुनः सुरु

विराटनगर । लामो समयदेखि ठप्प रहेको कोशी प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन आइतबारबाट औपचारिक रूपमा सुरु भएको छ। जेनजी आन्दोलनका क्रममा प्रदेशसभा भवनमै आगजनी र तोडफोड भएपछि अधिवेशन सञ्चालन हुन नसकेको थियो। पुनःनिर्माण कार्य अझै नसकिएकाले यसपटकको बैठक विराटनगरस्थित वीरेन्द्र सभागृहमा राखिएको छ।

भदौ २४ गते जेनजी आन्दोलनको आवरणमा भएको हिंसात्मक गतिविधिले प्रदेशसभा भवन क्षतिग्रस्त बनेको थियो। त्यसयता दोस्रो कार्यकालको आठौँ अधिवेशन सुरु हुन सकेको थिएन। लामो अन्तरालपछि सुरु भएको बैठकको पहिलो दिनमै राजनीतिक माहोल तातिएको देखियो।

बैठक प्रारम्भ गर्दै सभामुख अम्बरबहादुर विष्टले आन्दोलनका क्रममा भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गरे। सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई राज्य सञ्चालनको मूल आधार बनाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले राजनीतिक दलहरूलाई आरोप–प्रत्यारोपभन्दा संवाद र सहकार्यमा जोड दिन आग्रह गरे। अस्थिर राजनीति र निरन्तरको द्वन्द्वले जनविश्वास कमजोर बनाउने खतरा रहेको उनको भनाइ थियो।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपाका प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले सरकारको कार्यशैलीमाथि तीव्र आलोचना गरे। आन्दोलनका क्रममा ७६ जनाको मृत्यु र ८४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति हुनु राज्य संयन्त्रको असफलता भएको उनको आरोप थियो। उनले विगतका कमजोरी ढाकछोप गरेर अघि बढ्न नसकिने चेतावनी दिँदै जिम्मेवारी स्वीकार नगरे जनआक्रोश थप चर्किन सक्ने बताए।

आङ्बोले प्रदेश सरकारका विभिन्न मन्त्रालयमा देखिएका आर्थिक अनियमितता र विवादित निर्णयबारे मुख्यमन्त्रीको स्पष्ट धारणा माग गरे। सिंहदरबार र संसद् भवनसमेत असुरक्षित बन्ने अवस्था लोकतन्त्रका लागि चिन्ताजनक भएको उनले उल्लेख गरे।

प्रतिपक्षको आरोपको जवाफ दिँदै एमाले संसदीय दलका उपनेता तिलकुमार मेन्याङ्बोले पछिल्लो घटनाक्रमलाई केवल आन्तरिक असन्तुष्टिको परिणाम मात्र ठान्न नहुने बताए। उनले बाह्य शक्तिहरूले नेपाललाई अस्थिर बनाउने प्रयास गरिरहेको दाबी गर्दै राष्ट्रिय एकता मजबुत बनाउन कांग्रेस–एमाले सहकार्य आवश्यक भएको तर्क गरे। ‘नेपाललाई युक्रेनजस्तै बनाउने प्रयास भइरहेको छ,’ भन्दै उनले राष्ट्रिय हितविरुद्ध हुने गतिविधि स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिए।

एमाले र नेकपाबीच चर्किएको वाक्युद्धका बीच सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस संयमित देखियो। कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले दुवै पक्षलाई संयम अपनाउन आग्रह गर्दै संवादमार्फत निकास खोज्नुपर्नेमा जोड दिए। सुशासनसम्बन्धी प्रतिपक्षका जायज प्रश्नलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का नेता प्रेमराज थाम्सुहाङले भने वर्तमान व्यवस्थाप्रति बढ्दो असन्तुष्टिका कारण सडक आन्दोलन चर्किएको दाबी गरे। उनले देशलाई साझा अभिभावकका रूपमा राजसंस्थाको आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै राजा, दल र नयाँ पुस्तालाई अटाउने राष्ट्रिय एकताको ढाँचा खोज्नुपर्ने सुझाव दिए।

त्यसैगरी राष्ट्रियसभा निर्वाचनका क्रममा आफू काठमाडौंमा रहँदा पनि आफ्नो नामबाट मतदान भएको दाबी गर्दै उनले उक्त विषयमा गम्भीर आपत्ति जनाए। अधिवेशनमा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी मिलेर बनेको नयाँ दल नेकपाको औपचारिक जानकारी गराइएको थियो। जसपा नेपालले प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको सूचना पनि बैठकमा सुनाइयो। राप्रपाका सांसद भक्तिप्रसाद सिटौलाको राजीनामा स्वीकृत गरिएको छ भने मन्त्रिपरिषद् विस्तारसम्बन्धी पत्र समेत वाचन गरिएको थियो।

लामो अन्तरालपछि सुरु भएको कोशी प्रदेशसभाको अधिवेशनले राजनीतिक रूपमा नयाँ बहस र शक्ति समीकरणको संकेत दिएको छ। सुशासन, स्थायित्व र जनविश्वास पुनःस्थापना गर्ने चुनौतीबीच अब प्रदेशसभा कसरी अघि बढ्छ भन्नेमा सबैको चासो केन्द्रित भएको छ।