जगदम्बा राणाविरुद्ध सर्वोच्चमा सरकारको पुनरवलोकन

काठमाडौं। हदबन्दीभन्दा बढी रहेको करिब १८ रोपनी जग्गा जफतको मागसहित नेपाल सरकारले जगदम्बा कुमारी राणा (जगदम्बा रानी) सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा पुनरवलोकन निवेदन दर्ता गराएको छ। हदबन्दी छल्न नियोजित रूपमा लुकाइएका जग्गा निजी रूपमा कायम गरिएको भन्दै सरकारका तर्फबाट पूर्व फैसला उल्ट्याउन माग गरिएको हो।

सरकारको दाबीअनुसार हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा व्यक्तिगत भोगका लागि जगदम्बा प्रेसको नाममा राखी कानुन छल्ने प्रयास गरिएको छ। उक्त कार्य भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ विपरीत भएको भन्दै ती सबै जग्गा सरकारी स्वामित्वमा ल्याइनुपर्ने मागसहित भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय ललितपुरका प्रमुख अशोककुमार भट्टराईले सर्वोच्च अदालतमा पुनरवलोकन निवेदन दर्ता गरेका हुन्।

यसअघि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. कुमार चुडाल र सारङ्गा सुवेदीको संयुक्त इजलासले २०८१ जेठ २० गते विभिन्न कित्ताका हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा निजी कायम हुने फैसला गरेको थियो। सो फैसला पूर्व स्थापित नजिर र कानुनी सिद्धान्तको विपरीत भएको सरकारको जिकिर छ। सर्वोच्च स्रोतका अनुसार गत मंसिर २६ गते दर्ता भएको पुनरवलोकन निवेदन हाल ‘निस्सा’ प्रक्रियामा छलफलको चरणमा पुगेको छ।

सरकारले न्यायाधीशद्वयको फैसलामा कानुनी तथ्य, नजिर र न्यायका स्थापित मान्यताहरूको गम्भीर व्याख्यात्मक त्रुटि भएको दाबी गरेको छ। हदबन्दी नाघेर राखिएको जग्गा व्यक्तिको नाममा कायम गर्नु कानुनविपरीत भएको भन्दै ती जग्गा अनिवार्य रूपमा सरकारको नाममा आउनुपर्ने माग गरिएको छ।

ललितपुर महानगरपालिका वडा नं. ३ अन्तर्गतका कित्ता नं. ८० देखि ८५ सम्मका ५ रोपनी २ आना जग्गासहित कुल १७ रोपनी १३ आना जग्गा सरकारी स्वामित्वमा ल्याइनुपर्ने सरकारको माग छ। जगदम्बा प्रेसको नाममा जग्गा राखी राज्यलाई भ्रममा पार्ने प्रयास गरिएको दाबी पनि निवेदनमा उल्लेख छ।

पुनरवलोकन निवेदनमा ‘जग्गा प्राप्तिको स्रोत नै दूषित भएमा त्यस्तो सम्पत्ति निजी नभई सार्वजनिक प्रकृतिको मानिनुपर्ने’ सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित नजिरहरूको उल्लेख गरिएको छ। नेपाल कानुन पत्रिकाको २०७६ अंक ५ (निर्णय नं. १०२७५) तथा २०६६ अंक ८ (निर्णय नं. ८२०१) मा प्रकाशित फैसलाहरूलाई आधार बनाउँदै सरकारले स्रोतविहीन तथा दूषित दर्ताबाट कुनै पनि स्वामित्व सिर्जना हुन नसक्ने तर्क अघि सारेको छ।

सरकारको भनाइअनुसार शेषपछिको मन्जुरनामाको लिखतलाई राजीनामाका रूपमा प्रयोग गरी कानुनको दुरुपयोग गरिएको छ, जसका कारण राज्यको स्वामित्वमा आउनुपर्ने जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा कायम भएको अवस्था सिर्जना भएको छ। यस्तो अवस्थामा सर्वोच्चबाटै स्थापित कानुनी सिद्धान्तको उल्लंघन भएको भन्दै पुनरवलोकन अपरिहार्य रहेको निवेदनमा उल्लेख छ।

निवेदनसँगै रानी जगदम्बा कुमारीले पेस गरेका फाँटवारी, सर्भे नापी विवरण, विभिन्न मितिमा दिइएका निवेदन, भूमि प्रशासन कार्यालय ललितपुरका आदेश र निर्णय, नक्सा तथा जग्गाधनी दर्ता श्रेस्तालगायतका कागजात प्रमाणका रूपमा सर्वोच्च अदालतमा बुझाइएको छ।

सरकारले २०८१ जेठ २० गतेको फैसला कायम रहेमा सार्वजनिक सम्पत्ति व्यक्तिको नाममा जाने गम्भीर अवस्था सिर्जना हुने चेतावनी दिँदै उक्त फैसला पुनरवलोकन गरी बदर गर्न माग गरेको छ।