0
Shares
विराटनगर । सुनसरी निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ बाट श्रम संस्कृति पार्टीको तर्फबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवार तथा धरान उपमहानगरपालिकाका पूर्वमेयर हर्क साम्पाङ (हर्कराज राई) ले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र यसको चुनाव चिन्ह ‘घण्टी’ विरुद्ध कडा टिप्पणी गरेका छन्।
मंगलबार साँझ सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा ‘घण्टीमा भोट हाले देश नरहला, मर्निङ सोज द डे’ लेखेको वाक्यले छोटो समयमा नै व्यापक राजनीतिक चर्चा जन्माएको छ। पोस्ट सार्वजनिक भएको एक घण्टाभित्रै पाँच हजारभन्दा बढी लाइक र तीन हजारभन्दा बढी प्रतिक्रिया आएका छन्।
साम्पाङको उक्त अभिव्यक्तिलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा समर्थन र विरोध दुवै खाले प्रतिक्रिया देखिएका छन्। कतिपयले यसलाई व्यक्तिगत आक्रोशको रूपमा व्याख्या गरेका छन् भने कतिपयले देशको भविष्यप्रति गरिएको गम्भीर चेतावनीका रूपमा लिएका छन्।
प्रतिनिधिसभा निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा साम्पाङले रास्वपाविरुद्ध सामाजिक सञ्जालमार्फत लगातार आलोचनात्मक स्टाटस लेख्दै आएका छन्। उनले आफ्ना चुनावी सभा, अन्तर्वार्ता तथा सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा समेत रास्वपाको राजनीतिक धार, नेतृत्वशैली र कार्यदिशामाथि प्रश्न उठाउँदै आएका छन्।
‘मर्निङ सोज द डे’ भन्ने अंग्रेजी उक्ति प्रयोग गर्दै साम्पाङले रास्वपाको सुरुआती गतिविधिले नै भविष्यको संकेत दिएको दाबी गरेका छन्। उनका अनुसार लोकप्रिय नाराले मात्र देशको दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्न सक्दैन।
श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्षसमेत रहेका साम्पाङ आफूलाई श्रम, आत्मनिर्भरता र वैकल्पिक राजनीतिक संस्कृतिको प्रतिनिधि ठान्छन्। उनी रास्वपालाई “लोकप्रियतामुखी तर स्पष्ट वैचारिक धरातलविहीन राजनीति” गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन्।
यसै सन्दर्भमा उनले झापा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ५ बाट उम्मेदवार रहेका रास्वपाका नेता तथा काठमाडौं महानगरपालिकाका पूर्वमेयर बालेन्द्र साह (बालेन) लाई लक्षित गर्दै पनि सामाजिक सञ्जालमा कटाक्षपूर्ण टिप्पणी गर्दै आएका छन्।
यता, रास्वपाका समर्थकहरूले भने साम्पाङको अभिव्यक्तिलाई अतिरञ्जित र गैर–जिम्मेवारपूर्ण भन्दै अस्वीकार गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार पुराना दलहरूप्रति जनआक्रोश बढेका कारण रास्वपा वैकल्पिक शक्तिका रूपमा उदाएको हो।
राजनीतिक विश्लेषकहरू भने साम्पाङका यस्ता कडा अभिव्यक्तिले वैकल्पिक राजनीतिक धारहरूबीचको टकराव सतहमा ल्याएको बताउँछन्। निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा यस किसिमका बहसहरूले राजनीतिक तापक्रम अझ बढ्ने अनुमान गरिएको छ।
