0
Shares
विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले बिहीबार मन्त्रिपरिषद् बैठकमा कानुनी सुधार र आगामी आर्थिक वर्षका विकास योजनासम्बन्धी महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ।
प्रदेश अनुसन्धान प्रशिक्षक प्रतिष्ठान ऐन, २०७९ को संशोधनका लागि विधेयक कानुन, न्याय तथा प्रदेश मामिला समितिमा पेश गरिने भएको छ। प्रदेश प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री इन्द्रमणि पराजुलीका अनुसार ऐन कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरू समाधान गर्न संशोधन आवश्यक देखिएको हो।
संशोधनपछि अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रणाली थप प्रभावकारी र व्यवस्थित हुने सरकारको अपेक्षा छ। साथै, आयोजना छनोट तथा वर्गीकरण आयोजना बैंक व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८२ पनि संशोधनका लागि आर्थिक, सामाजिक तथा पूर्वाधार समितिमा पठाउने निर्णय गरिएको छ।
बैठकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ का समग्र तथा विशेष अनुदानका आयोजनाहरू राष्ट्रिय योजना आयोगमा प्रविष्ट गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। यसले संघ–प्रदेश समन्वय, बजेट विनियोजन र कार्यान्वयन प्रक्रियालाई सहज बनाउन मद्दत पुग्ने विश्वास गरिएको छ।
