0
Shares
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले नेपाल मानवअधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धनप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको बताएकी छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघ मानवअधिकार परिषद को ६१औँ नियमित सत्रमा जेनेभाबाट भिडियो सम्बोधन गर्दै उनले मानवअधिकारलाई संस्थागत र सामाजिक संस्कृतिका रूपमा स्थापित गर्नु सरकारको प्राथमिकता रहेको स्पष्ट पारिन्।
मानवअधिकारलाई “वैश्विक सम्पत्ति”को रूपमा वर्णन गर्दै उनले यसको संरक्षण र प्रवर्द्धन सबै राष्ट्रहरूको साझा जिम्मेवारी भएको उल्लेख गरिन्। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहकार्य गर्दै अघि बढ्न नेपाल तयार रहेको पनि उनले दोहोर्याइन्।
प्रधानमन्त्री कार्कीले नेपालले लोकतन्त्र र स्वतन्त्रताको यात्रामार्फत मानवअधिकार सुनिश्चित गर्न निरन्तर प्रयास गरिरहेको बताइन्। नीति, कानुनी तथा संस्थागत सुधारमार्फत अधिकार संरक्षणलाई सुदृढ बनाइएको र अब त्यसलाई व्यवहारिक संस्कृतिमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य रहेको उनले उल्लेख गरिन्।
उनले नेपालको संविधानलाई मानवअधिकार र मौलिक स्वतन्त्रताको आधारशिला बताउँदै महिला, बालबालिका, अपांगता भएका व्यक्ति, आदिवासी, मधेशी, थारू, मुस्लिम, दलित तथा लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका अधिकार सुनिश्चित गरिएको बताइन्। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, खाद्य सुरक्षा तथा स्वच्छ वातावरण जस्ता आधारभूत अधिकारलाई कानुनी रूपमा सुनिश्चित गर्न विभिन्न नीति तथा कानून लागू गरिएको जानकारी समेत दिइन्।
दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्व शान्तिपूर्ण रूपमा अन्त्य गरिएको उल्लेख गर्दै उनले द्वन्द्वपीडितलाई न्याय र परिपूरण उपलब्ध गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताइन्। संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया विश्वसनीय, समावेशी र पीडित–केन्द्रित रूपमा सम्पन्न गर्ने प्रतिवद्धता पनि उनले व्यक्त गरिन्।
गत भदौ २३–२४ मा भएको जेनजी आन्दोलनले जवाफदेही, पारदर्शी र भ्रष्टाचारमुक्त शासनको माग गरेको स्मरण गर्दै उनले सरकारको मुख्य जिम्मेवारी पनि सुशासन सुनिश्चित गर्नु नै भएको बताइन्।
आन्दोलनपछिको राजनीतिक परिवर्तनका कारण ताजा जनादेश आवश्यक भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिइन्।
