निर्वाचन आयोगको तयारी: मतदान केन्द्रमा प्राथमिक उपचार अनिवार्य

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै सबै मतदान केन्द्रमा प्राथमिक स्वास्थ्य उपचार सेवा उपलब्ध गराउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ। मतदानका क्रममा कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी तथा मतदातालाई आकस्मिक स्वास्थ्य समस्या पर्न सक्ने अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै आयोगले आवश्यक तयारी गर्न आग्रह गरेको हो।

आयोगका अनुसार देशभर १० हजार ९ सय ६७ मतदानस्थल र २३ हजार २ सय ५५ मतदान केन्द्र (अस्थायीसमेत) मा मतदान हुनेछ। ती केन्द्रहरूमा खटिने कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी तथा मतदान गर्न आउने अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अशक्त, ज्येष्ठ नागरिकलगायत मतदातालाई आवश्यक पर्न सक्ने प्राथमिक उपचार सेवाको व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ।

आयोगका सहसचिव तथा प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईद्वारा जारी विज्ञप्तिमा निर्वाचनको व्यवस्थापकीय काम स्वीकृत कार्यतालिकाअनुसार निरन्तर अघि बढिरहेको उल्लेख गर्दै सबै मतदान केन्द्रमा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हुने सुनिश्चितता गर्न निर्देशन दिइएको जनाइएको छ।

यस प्रयोजनका लागि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत सबै स्थानीय तहलाई आवश्यक समन्वय र सहयोगका लागि पत्राचार गरिएको आयोगले जनाएको छ। साथै देशभरका अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र आवश्यक औषधि तयारी अवस्थामा राख्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पनि आयोगले लेखी पठाएको छ।

निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गराउन आयोगले नेपाल सरकार तथा अन्य सरोकारवाला निकायसँग निरन्तर सहकार्य गरिरहेको जनाएको छ। मतदाताको सार्थक सहभागिता सुनिश्चित गर्न मतदानअघि र मतदानपछि गरी तीन दिन सार्वजनिक बिदा दिन आयोगको सिफारिसअनुसार नेपाल सरकारले निर्णयसमेत गरिसकेको छ।

मतदान प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन आयोगले मतदान केन्द्र कायम रहेका शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य चौकी, वडा कार्यालयलगायत सरकारी संरचना तथा त्यहाँ रहेका भौतिक सम्पत्ति फागुन १९ गतेदेखि २१ गतेसम्म तीन दिन उपयोग गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित मन्त्रालय र स्थानीय तहसँग समन्वय गरेको जनाएको छ। यस सम्बन्धमा गृह मन्त्रालयमार्फत सम्बन्धित निकायमा पत्राचार भइसकेको आयोगले स्पष्ट पारेको छ।

आयोगले आफ्नो निर्णय र निर्देशनअनुसार आवश्यक सहयोगको व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा सबै सरोकारवाला निकायलाई पुनः आग्रह गरेको छ।