जेन–जी आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी सिधै कार्यान्वयन हुने प्रधानमन्त्रीको निर्णय

0 Shares

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले जेन–जी घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सिधै कार्यान्वयनमा लैजान तयारी गरेकी छन् ।  प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार, आउँदो मन्त्रिपरिषद् बैठकमा अनुसन्धानका निकायहरूलाई प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लगाउने निर्देशन दिने तयारी भइरहेको छ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले प्रतिवेदन बुझ्ने दिनै बालुवाटारमा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, कानुन मन्त्री अनिलकुमार सिंह लगायतसँग छलफल गरेकी थिइन्। त्यसैगरी केही कानुन व्यवसायीसँग पनि परामर्श गरी प्रतिवेदन लागू गर्ने तयारी थालिएको छ।

स्रोतका अनुसार, धेरैले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न दबाब दिइरहेका बेला प्रधानमन्त्री कार्कीले प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी सिधै कार्यान्वयनमा लैजान जोड दिएकी छन्। “कुनै पनि घटनाको अनुसन्धान प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु भनेको दोषीहरूलाई उम्काउन बल पुर्‍याउनु हो,” स्रोतले बताए। उनले प्रतिवेदन कुनै पनि हालतमा खेर नजाओस् भन्नेमा दृढ रहँदै सिधै कार्यान्वयनमा लैजाने योजना बनाएकी छन्।

प्रधानमन्त्रीले बुधबार वा बिहीबार मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाउने तयारी गरेको स्रोतले जनाएको छ। सम्भावना छ कि प्रधानमन्त्री कार्की सोमबार पदबाट बिदा हुने भएकाले, त्यसअघि जेन–जी आन्दोलनका दुवै दिन भएका घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान गरी तयार गरिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी पूरा गरिनेछ।

जाँचबुझ आयोगको नेतृत्व पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीले गरेका थिए। आयोगले २४ फागुनमा प्रधानमन्त्री कार्कीलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। आयोगका सदस्यमा पूर्व एआईजी विज्ञानराज शर्मा र कानुनविद् विश्वेश्वर भण्डारी रहेका थिए। आयोग ५ असोजमा जेन–जी विद्रोहका घटनाहरूको सत्यतथ्य छानबिन गर्न गठन गरिएको थियो।

सम्बन्धित समाचारसबै