0
Shares
काठमाडौं । सरकारले प्रमुख खाद्यान्न बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण प्रक्रिया ३० दिनभित्र सुरु गर्ने भएको छ। मन्त्रिपरिषद्को चैत १३ गतेको बैठकले स्वीकृत गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यक्रम अन्तर्गत किसानलाई बजारको अनियन्त्रित उतारचढावबाट हुने घाटाबाट जोगाउन यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो।
सरकारले किसानले उत्पादन गरेको कृषि उपजको उचित मूल्य सुनिश्चित गर्न कृषि उपज खरिदमा हुने उधारो कारोबारलाई कडाइ गर्ने नीति पनि अघि सारेको छ। यसअनुसार अधिकतम २५ दिनभित्र अनिवार्य भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरिनेछ। तोकिएको समयभित्र भुक्तानी नभएमा ब्याजसहित रकम तिर्नुपर्ने निर्देशिका तत्काल जारी गरिने जनाइएको छ।
कृषि उपजको बजार पहुँच सुदृढ बनाउन राष्ट्रिय कृषि बजार सूचना प्रणाली सञ्चालन गरिनेछ। यसमार्फत एसएमएस तथा डिजिटल माध्यमबाट दैनिक मूल्य जानकारी सिधै कृषकसम्म पुर्याइनेछ। साथै, प्रत्येक पालिकामा साप्ताहिक कृषि हाटबजार सञ्चालन गर्न स्थानीय तहलाई सहजीकरण गरिने कार्यक्रम पनि समावेश गरिएको छ।
कृषि उपजको भण्डारण तथा बजारीकरण सुधारका लागि ‘एक पालिका एक चिस्यान केन्द्र’ कार्यक्रम सुरु गरिने भएको छ। सार्वजनिक–निजी साझेदारी (PPP) मोडेलमा प्रत्येक जिल्लामा चिस्यान केन्द्र स्थापना गर्न १० दिनभित्र सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ।
व्यावसायिक कृषि फार्म सञ्चालन गरिरहेका कृषकहरूलाई तीन महिनाभित्र ‘सइल हेल्थ कार्ड’ उपलब्ध गराउने योजना पनि सरकारले अघि सारेको छ, जसले माटोको गुणस्तर मूल्यांकनमा सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
यसैबीच, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीको समस्या समाधानका लागि सरकारले एकीकृत डिजिटल लगत सङ्कलन तथा प्रमाणीकरणको काम ६० दिनभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ। हजार दिनभित्र समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यका साथ स्थानीय तहसँग समन्वय गरी घरपरिवार सर्वेक्षण सञ्चालन गरिनेछ।
वास्तविक लाभग्राही पहिचानका लागि कट–अफ मिति, आय स्तर तथा अन्य सम्पत्ति स्वामित्वजस्ता स्पष्ट मापदण्ड लागू गरिनेछ। सार्वजनिक, ऐलानी तथा गुठी जग्गाको अभिलेख अद्यावधिक, नक्साङ्कन तथा ‘जिआइएस’ प्रणालीमा आधारित डिजिटल डाटाबेस तयार पारिनेछ। पहिचान भएका वास्तविक सुकुम्बासीलाई चरणबद्ध रूपमा जग्गा उपलब्ध गराइनेछ भने घना सहरी क्षेत्रमा एकीकृत आवासमार्फत पुनर्वासको व्यवस्था गरिनेछ।
जग्गा वितरण तथा पुनर्वास प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन सार्वजनिक ड्यासबोर्ड सञ्चालन गरिनेछ र सम्पूर्ण कार्यक्रम सम्बन्धित मन्त्रालयको प्रत्यक्ष निगरानीमा कार्यान्वयन गरिनेछ।
सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण तथा अतिक्रमण नियन्त्रणका लागि डिजिटल अभिलेख तयार गरी निगरानी प्रणाली सुदृढ गरिनेछ। अवैध कब्जा हटाउने कार्य तत्काल सुरु गरिने र नयाँ अतिक्रमणमा कडाइका साथ रोक लगाइने सरकारको योजना छ।
त्यस्तै, नेपाल बाल संगठनसम्बन्धी उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग (हरिबाबु आयोग) को प्रतिवेदनअनुसार बाल संगठनको जग्गा अतिक्रमण तथा हिनामिनासम्बन्धी अनुसन्धान १५ दिनभित्र सुरु गरिने व्यवस्था पनि कार्यक्रममै समावेश गरिएको छ।-रासस
