कोशीका मुद्दा सुन्दै केन्द्र: प्रधानमन्त्रीको परिणाममुखी बैठक

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले प्रदेशगत रूपमा प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूसँग प्रत्यक्ष संवाद सुरु गरेका छन्। आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि पहिलोपटक सोमबार उनले कोशी प्रदेशका सांसदहरूसँग विस्तृत छलफल गरेका हुन्।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा आयोजित उक्त बैठक औपचारिक भेटघाटमा सीमित नरही क्षेत्रगत समस्या पहिचान, समाधानका उपाय र कार्यान्वयन रणनीतिमा केन्द्रित भएको थियो। छलफलमा कोशी प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने विभिन्न दलका अधिकांश सांसदहरूको सहभागिता रहेको थियो। सांसदहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका दीर्घकालीन तथा तत्काल समाधान आवश्यक समस्या विस्तारमा प्रस्तुत गरेका थिए।

मोरङ–१ बाट निर्वाचित सांसद यज्ञमणि न्यौपानेका अनुसार बैठक केवल ‘ब्रिफिङ’ मात्र नभई समस्या पहिचान र समाधानको स्पष्ट ढाँचा निर्माणतर्फ उन्मुख थियो। छलफलको सुरुमै प्रधानमन्त्रीले सांसदहरूलाई छोटो र सटिक रूपमा कुरा राख्न निर्देशन दिँदै समस्या तीन तहमा वर्गीकरण गर्न आग्रह गरेका थिए । तत्काल समाधान गर्नुपर्ने, बजेटअघि नै गर्न सकिने, र आगामी बजेटमार्फत सम्बोधन गर्नुपर्ने।

न्यौपानेले बताए अनुसार छलफल केवल सुनुवाइमा सीमित नभई समाधानको बाटो खोज्ने उद्देश्यले अघि बढाइएको थियो। प्रधानमन्त्रीले प्रस्तुत समस्याहरूलाई प्राथमिकता र उपलब्ध बजेटका आधारमा सम्बोधन गर्ने संकेत दिएका छन्। केही विषय तत्काल कार्यान्वयन गर्न सकिने भए पनि केही योजना आगामी आर्थिक वर्षसम्म पर्खनुपर्ने अवस्था हुन सक्ने उनले स्पष्ट पारे।

बैठकमा सहभागी सांसदहरूका अनुसार प्रधानमन्त्रीले परिणाममुखी कार्यशैलीमा जोड दिँदै जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने खालका कामलाई पहिलो प्राथमिकता दिने बताएका थिए। आवश्यक परे तत्काल कार्यान्वयन योग्य योजनाका लागि बजेट व्यवस्थापन गर्न सकिने पनि उनले संकेत गरेका छन्।

यसबीच, सुनसरी–१ बाट निर्वाचित सांसद तथा श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङ (हर्कराज राई) भने उक्त छलफलमा सहभागी भएनन्। बैठक सुरु हुनु अघि नै उनले ‘कोठे बैठक’मा सहभागी नहुने सार्वजनिक धारणा व्यक्त गरेका थिए। उनले यस्ता अनौपचारिक बैठकभन्दा प्रतिनिधिसभाको औपचारिक बैठक छिटो बोलाइनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। साम्पाङको अनुपस्थितिले राजनीतिक वृत्तमा विभिन्न कोणबाट व्याख्या भइरहेको छ।

प्रधानमन्त्री शाहले यसअघि आइतबार मन्त्रीहरूसँग प्रारम्भिक छलफल गरेका थिए भने सोही क्रमलाई निरन्तरता दिँदै सोमबारदेखि प्रदेशगत रूपमा सांसदहरूसँग संवाद सुरु गरेका हुन्। आगामी दिनमा अन्य प्रदेशका सांसदहरूसँग पनि यस्तै छलफल गरिने जनाइएको छ।

छलफलका क्रममा सांसदहरूले पूर्वाधार विकास, बाढी नियन्त्रण, रोजगारी सिर्जना, स्वास्थ्य सेवा पहुँच र शिक्षा क्षेत्रका समस्यालाई प्रमुख रूपमा उठाएका थिए।

प्रधानमन्त्रीको यो पहललाई संघीय शासन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ। केन्द्र सरकारले प्रत्यक्ष रूपमा सांसदहरूसँग क्षेत्रीय समस्या सुन्ने र समाधानको प्राथमिकता निर्धारण गर्ने अभ्यास नेपालमा कम देखिएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री शाहको यो कदमलाई नयाँ कार्यशैलीका रूपमा मूल्यांकन गरिएको छ।