0
Shares
पोखरा । फेवातालको ६५ मिटर मापदण्डभित्र पर्ने अवैध संरचना हटाउन सरकारले सक्रियता देखाएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारको ‘१०० कार्यसूची’ मा फेवाताल संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राखिएसँगै पोखरा महानगरपालिकाले मापदण्ड मिचेर बनाइएका संरचनामा डोजर चलाउन सुरु गरेको हो।
गृहमन्त्रीकै जग्गा मापदण्डभित्र पोखराका मेयर धनराज आचार्यका अनुसार गृहमन्त्री सुदन गुरुङको जग्गा पनि फेवातालको ६५ मिटर मापदण्डभित्रै परेको छ। संरचना भत्काउनु अघि भएको छलफलमा गृहमन्त्री गुरुङले नक्सा देखाउँदै आफ्नो जग्गाको अवस्थाबारे सोधेका थिए। मेयरले उक्त जग्गा ‘तालघर’ भित्रै पर्ने जानकारी दिएपछि गृहमन्त्रीले “मेरै परे पनि केही भएन, मापदण्डभित्र छ भने सबै जानुपर्छ” भन्दै अभियानलाई अघि बढाउन निर्देशन दिएका थिए। स्रोतका अनुसार गुरुङले सो क्षेत्रमा वाटर स्पोर्टस् सञ्चालन गर्ने योजनासहित केही टहरा समेत बनाएका थिए।
डोजर अभियान र स्थानीयको विरोध शनिबार बिहानै महानगरले खपौंदी क्षेत्रका ३२ वटा अस्थायी टहरा र पर्यटन व्यवसायी कर्ण शाक्यको ‘पार्क भिलेज वाटर फ्रन्ट रिसोर्ट’ को स्वीमिङ पुल लगायतका संरचनामा डोजर चलाएको छ। सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्ने क्रममा महानगरले यो कदम चालेको हो।
यता, स्थानीय बासिन्दा र प्रभावित व्यवसायीहरूले भने सरकारको यस कदमको विरोध गरेका छन्। बिना सूचना र उचित मुआब्जाको व्यवस्था नगरी डोजर चलाइएको भन्दै उनीहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय र महानगरमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्। स्थानीयले स्पष्ट गुरुयोजना र विकल्प दिएर मात्र संरचना हटाउन माग गरेका छन्।
अदालतको आदेश र सरकारको लक्ष्य सर्वोच्च अदालतले २०८० असार ४ गते फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटर नै कायम गर्न र ६ महिनाभित्र संरचना हटाउन आदेश दिएको थियो। प्रधानमन्त्री शाहले समेत यस विषयमा चासो दिँदै पर्यटनमन्त्री खड्क (गनेस) पौडेल र मेयर आचार्यसँग समन्वय गरिरहेका छन्।
सरकारको १०० कार्यसूचीको ७६ औं बुँदामा तीन महिनाभित्र जलाधार क्षेत्रको अतिक्रमण हटाई संरक्षण गर्ने उल्लेख छ। हाल महानगरले ‘दूषित जग्गा’ (२०३१ सालपछि तालको क्षेत्रमा दर्ता भएका जग्गा) पहिचान गर्ने र मापदण्ड छुट्याउन पिल्लर गाड्ने काम गरिरहेको छ। शक्तिशाली सरकारको यो कदमले फेवा किनारमा शक्ति र पहुँचका आधारमा अवैध संरचना बनाउनेहरूमा भने तरङ्ग पैदा गरेको छ।
