निष्क्रिय सहकारीमाथि कोशी सरकारको कडाइ, सात संस्थाको दर्ता खारेज ||

(मोरङ), साउन १ — कोशी प्रदेशमा लगातार दुई वर्षसम्म आवश्यक विवरण नबुझाई निष्क्रिय अवस्थामा रहेका सात वटा सहकारी संस्थाको दर्ता खारेज गरिएको छ। उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयअन्तर्गतको प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रार तथा प्रशिक्षण कार्यालयले प्रदेश सहकारी ऐन, २०७६ अनुसार कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्दै ती संस्थाको दर्ता खारेज गरेको हो।

प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रार भूपेन्द्र खनालका अनुसार प्रदेश सहकारी ऐन, २०७६ को दफा ७३ को उपदफा (३) बमोजिम लगातार दुई आर्थिक वर्षसम्म विवरण नबुझाउने, नियमित गतिविधि सञ्चालन नगर्ने तथा कानुनी दायित्व पूरा नगर्ने सहकारी संस्थामाथि कारबाहीस्वरूप दर्ता खारेज गरिएको हो।

कार्यालयले जानकारी दिएअनुसार निष्क्रिय रहेका सहकारी संस्थालाई अद्यावधिक हुन पर्याप्त अवसर प्रदान गरिएको थियो। पहिलो चरणमा २०८२ भदौ २ गते ३५ दिने सूचना र दोस्रो चरणमा २०८२ पुस २ गते २१ दिने सूचना जारी गरी आवश्यक विवरण, अभिलेख तथा कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न आग्रह गरिएको थियो। तर, सम्बन्धित संस्थाबाट कुनै प्रभावकारी पहल नभएपछि कार्यालयले स्थलगत अनुगमन गरेको थियो।

अनुगमनका क्रममा अधिकांश सहकारी संस्था लामो समयदेखि सञ्चालनमा नरहेको, कार्यालय बन्द रहेको तथा कानुनले तोकेका नियमित गतिविधि नगरेको पुष्टि भएको कार्यालयले जनाएको छ।

त्यसपछि अन्तिम अवसरका रूपमा २०८३ असार ३ गते गोरखापत्र दैनिकमार्फत १५ दिने सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी दर्ता खारेज गर्नु नपर्ने आधारसहित स्पष्टीकरण पेश गर्न भनिएको थियो। तर, तोकिएको अवधिभित्र कुनै पनि संस्थाले स्पष्टीकरण नबुझाएपछि कानुनबमोजिम दर्ता खारेज गर्ने निर्णय गरिएको हो।

कार्यालयका अनुसार दर्ता खारेज भएसँगै ती सहकारी संस्थाको दर्ता प्रमाणपत्र स्वतः रद्द भएको छ। साथै, सहकारी संस्थाका रूपमा सञ्चालन गर्ने कानुनी मान्यता पनि समाप्त भएको छ।
दर्ता खारेज गरिएका सहकारी संस्थामा मोरङका कोशेली बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र नवजागरण बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था तथा सुनसरीका निलकण्ठ कृषि सहकारी संस्था, आरोग्य स्वास्थ्य सेवा (अस्पताल) सहकारी संस्था, जब्दी महिला कृषक बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, आदर्श कृषि सहकारी संस्था र तिनकुने महिला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था रहेका छन् ।