‘सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८२’ को कुलिङ पिरियड सम्बन्धी व्यवस्थामा भएको गडबडीबारे छानबिन गर्न गठन गर्ने ७ सदस्यीय संसदीय विशेष छानबिन समितिमा नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले मात्रै नाम उपलब्ध गराएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा बैठक अगाडि बसेको कार्य व्यवस्था परामर्श समिति बैठकमा कांग्रेस र एमालेले मात्रै नाम उपलब्ध गराएका हुन् ।
सभामुख देवराज घिमिरेको सचिवालयका अनुसार संसद्को नियमावली, २०७५ को नियम १८० बमोजिम गठन हुने समितिमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबाट २-२ जना, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) बाट १-१ जना सदस्य हुने सहमति दलहरूबिच भइसकेको छ ।
सभामुखको सचिवालयका अनुसार नेपाली कांग्रेसबाट जीवन परियार र सुशीला थिङको नाम आएको छ । राप्रपाबाट रोशन कार्कीको नाम आएको छ ।