0
Shares
ज्ञापनपत्रमा उल्लेख भएअनुसार, हाल नेपालमा सचेत नागरिक तथा ‘Gen Z’ आन्दोलनको प्रतिनिधित्व गर्दै उठाइएका मागहरू (सार्वजनिक ऋण, सुशासन, पारदर्शिता, र जघन्य भ्रष्टाचारविरोधी प्रश्नहरू) सम्बोधन नभएको हुँदा देश गम्भीर सङ्कटमा फसेको भनिएको छ।
उनीहरूले पूर्व निर्धारित प्रक्रियाअनुसार पहल नभएकोमा गम्भीर चासो व्यक्त गर्दै, लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा नागरिकको आवाज सुन्ने तथा सम्बोधन गर्ने कार्य संवैधानिक दायित्व भएको हुनाले २४ घण्टाभित्र आफ्ना मागहरू प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन तथा कार्यान्वयन गर्न सरकारसमक्ष आग्रह गरेका छन्।
Gen Z मोरङका तर्फबाट प्रस्तुत गरिएका प्रमुख मागहरू निम्न रहेका छन्:
१. धारा २३ को अपराधीलाई कारबाही: माग संख्या २४ का कुनै पनि आन्दोलनकारीलाई कारबाही गर्न पाइने छैन।
२. अदालतका मुद्दाको तत्काल फिर्ता: जघन्य अपराधबाहेक अन्य घटनाका आरोपीलाई कुनै मुद्दा पुष्टि नभैकन गर्न रोकेको तत्काल बिना शर्त फिर्ता गरिनु पर्ने।
३. ऐतिहासिक जेन्जी आन्दोलनलाई संस्थागत तत्काल गरिदिनु पर्ने।
काउन्सिलले आफ्ना मागहरूलाई अहिंसात्मक, कटिबद्ध प्रतिवद्धतायुक्त आन्दोलन/सडक स्ट्राइक/अन्तिम वैकल्पिक विकल्पका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।
यदि मागहरू समयमै सम्बोधन नभएमा यस किसिमका गतिविधि लोकतान्त्रिक व्यवहार तथा कानुनी मर्यादाभित्र रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ। यसका साथै, हिंसा, दुर्घटना, सुरक्षा, लुटपाट वा सामान्य परिस्थिति उत्पन्न भएमा सोको सम्पूर्ण जवाफदेही नेपाल सरकार तथा सम्बन्धित निकायहरूले वहन गर्नु पर्ने चेतावनी ज्ञापनपत्रमा दिइएको छ।
अन्तमा, नेपाल सरकारले नागरिकको भावनालाई कदर गर्दै छिटो, पारदर्शी र विश्वाशयोग्य प्रक्रियामार्फत मागहरू सम्बोधन गर्नेछ भन्ने आशा व्यक्त गरिएको छ।
