साशन र सेवा प्रवाहको अवस्था पुरानैढर्रामा रहँदा संघियताप्रति बितृष्णा

भित्रको खबर संबाददाता

विराटनगर,५ पुस

साशन सञ्चालन र सेवा प्रवाहको अवस्था पुरानै ढर्रामा रहेकोले कार्यान्वयन सुरु भएको आठ बर्ष वितिसक्दापनि अझै संघियताप्रति आम नागरिकहरु विश्ववस्त हुन नसकेको विज्ञ र सरोकारवालाहरुले बताएका छन ।

कठमाण्डौ विश्विश्वविद्यालयको स्कुल अफ ल र मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयको स्कुल अफ एप्लाईड साईन्स टेक्नोलोजी एण्ड लले संघियतामा प्रादेशिकीकरण तथा स्थानियकरणबारे शुक्रबारदेखी विराटनगरमा सुरु गरको दुई दिने कार्यशाला गोष्ठिमा सहभागी विज्ञ, सांसद र दलका नेता र नागरिक समाजका अगुवाहरुले शासन सञ्चालन र सेवा प्रभावको अवस्था पुरानै ढर्रामा भएकोले आठबर्ष वितिसक्दाप पनि आम नागरिकहरु संघियताप्रति ढुक्क हुन नसकेको बताएका हुन ।

संबिधान विज्ञ डा विपिन अधिकारीले अझै प्रदेशहरुले संबिधानमा उल्लेख भएको प्रशासनिक र वित्तिय अधिकार प्राप्त नगर्दा प्रदेश शासन सञ्चालन र सेवा प्रवाहमा उपेक्षित भैरहेको बताए । उनले हुलाक र प्रहरी नभएका गाउँहरुमा पनि राजनैतिक दलका कार्यालय र कार्यकर्ताहरु पाइनेभएपनि अझै प्रादेशिक अधिकार ग्यारेन्टि नहुँदा दलहरु केन्द्रित सोचबाटै संञ्चालन हुन बाध्य भैरहेको बताए ।

डा अधिकारीले नागरिकहरुले प्रदेश सांसद र पालिका जनप्रतिनिधिहरुलाई अलग मतपत्रमा मतदान गरेर निर्वाचित गराएकोले त्यो संबिधानमा उल्लेख भएका अधिकार अनुसार स्वायत्त रुपमा साशन सञ्चालन गरेर सुशासनमुखी सेवा प्रवाह गर्न म्याण्डेट दिएपनि त्यसो हुन नसक्दा संघियताप्रति कुण्ठा र आक्रोश बढदै गएको हो भने । संबिधान बिद डा अधिकारीले भने , ‘यसैले प्रदेशमा पनि जनादेश अनुसारको ठूलो सानो दल हुनुपर्छ र सधै संघले प्रदेशलाई हस्तक्षेप गरेर प्रादेशिक आईडेन्टिटी बनाउन छेकिरहनु भनेको संघियताको मर्म विपरित कार्य हो । ’

कोशी प्रदेशका पुर्वमुख्यमन्त्री केदार कार्कीले जति सुशासन दिन सकियो उति संघियता बलियो हुनेभएपनि अझै पञ्चायती शैलीकै केन्द्रिकृत सोचले गर्दा प्रदेश अधिकार सम्पन्न हुन नपाउँदा संघियताप्रति वितृष्णा बढदै गएको हो भने । उनले प्रसाशनिक र प्रदेश प्रहरी जति चाँडो समायोजना हुन्छ उति चाँडो प्रदेश सरकारहरु स्वायत्त हुने र संघियता दिगो बन्दै जान्छ भने ।

उनले संघियताप्रति बितृष्ण फैलाउने काम प्रदेशबासीले भन्दा पनि काठमाण्डौमा बसेर कागजमा विकास गर्नै र विज्ञ बनेर अधिकार केन्द्रित गरिराख्ने चाहनेहरुले गर्दा भैरको बताए । पुर्व मुख्यमन्त्री कार्कीले भने , ‘पहिलो सूचीमा भएपनि अझैसम्म प्रहरी प्रदेशमा समायोजना नगर्नु र प्रदेशका सचिव र पालिकाका कार्यकारीहरु संघिले नै पठाउनु भनेके संघियता स्वायत्त बनाउन नदिने सोच नै हावी भएको हो ।’

प्रदेश सांसद तथा पुर्वमन्त्री गणेश उप्रेतीले संबिधान बनेर संघियता कार्यान्वयनमा आएपनि सोसल कन्ट्रयाक्ट विपरित साशन सञ्चालन हुँदा जनतामा वितृष्णा बढदा भदौ २३ र २४ को घटना भएको हो भने ।

उनले २०७९ को निर्वाचनपछि काँग्रेस र माओबादी दलले साशन सञ्चालन गर्ने जनादेश पाएको भएपनि मुख्य विपक्षी दल रहेको एमाले र ठूलो दल काँग्रेसले मिलेर आलोपालो शा‘सन सञ्चालन गर्दा पनि वितृष्णालाई मलजल पुगेको बताए ।

प्रदेश सांसद उप्रेतीले भने मन्त्री भ्रमणमा व्यस्त रहकै बेला कति खेर सचिवको सरुवा हुन्छ पत्तो पाउदैन अनि हिँडदाहिडदै संघ मातहत रहेका डिआईजीले मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुका पिएसओ खोसिदिए भने के गर्ने ?’

प्रदेश सांसद शोभा चेम्जोङले सबै परिवर्तनहरु जनताको सेवामा पहुँच बढाउनका लागि भएको हो भन्दै संघियताको मर्म अनुसार शमावेशी विकासको मार्ग सुनिश्चित हुन नपाउँदा संघियता दिगो हुने नसकेको बताईन ।

विराटनगर महानगरपालिका प्रमुख नागेश कोइरालाले शासन अधिकार , वित्तिय नीति , कर्मचारी व्यवस्थापनमा अधिकार स्वायत्त रुपले बाँडफाँड नहुँदा संघियताको प्रभावकारी सञ्चालन हुन नसकेको हो भने ।

उनले स्थानिय तह नै संघियता बलियो बनाउन सधै प्रतिबद्ध रहेपनि साझा रणनीति नहुँदा सेवा प्रवाहमा चुनौती उत्पन्न भैरहेको बताए । मेयर कोइरालाले भने ‘संघिया कानुनमा मात्र देखिएर भएन व्यवहारमा पनि आम नागरिकहरुले महशुस गर्न पाउनुपर्छ अनि मात्र दिगो हुन्छ । ’

अर्थशास्त्री डा भेषप्रसाद धमलाले एकात्मक साशन प्रणालीमा कमजोरी भएकै कारण जनताले अथक संघर्ष गरेर नयाँ संबिधान निर्माण गरि संघियता ल्याएकोले साशन प्रणालीमा स्वायत्तता र सेवाप्रवाहमा पारदर्शीता अनिवार्य हुने बताए । डा धमलाले भने ‘प्रदेश सरकारले निर्माण गर्ने नीति कार्यक्रम बजेटदेखी कार्यान्व्यन सबैमा पारदर्शीता सहितको सुसान हुनैपर्छ ।’

कोशी प्रदेश सभाका सचिव सुर्दशन खडकाले प्रदेश सभाले ८८ वटा कानुन निर्माण गरेपनि अझै सबै कानुनहकरु कार्यान्वयनमा जान नसकेको जानकारी गराए । उनले संघियतामा सेवा प्रवाह सबैभन्दा महत्वपुर्ण हो भन्दै अधिकार उपभोगमा पनि एकरुपता हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका प्रदेश सचिव राजुप्रसाद गुरागाईले प्रशासनिक स्वायत्तता व्यवहारमा कार्यान्वयन हुनुपर्छ भने ।

अधिवक्त्ता कोषराज न्यौपानेले संघियतामा अझै अदालतले प्रदेशले निर्माण गरेका कानुनहरु नचिन्दा पनि संघियता कार्यान्व्यनमा दिगोपना आउन बाधा भैरहेको बताए। वित्तिय अर्थशास्त्री डा दिलनाथ फुँयालले संघ हुनेवित्तिकै वित्तिय संघियता बलियो हुनुपर्नेमा त्यस्तो नहुँदा प्रदेशहरु आत्मनिर्भर हुन नसकेका हुन भने ।