५० प्रतिशत महिला अनिवार्यसहित समानुपातिक सूचीमा नयाँ नियम

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत उम्मेद्वारको बन्द सूची पेश गर्ने सम्बन्धमा नयाँ मापदण्ड लागू गरेको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन (पहिलो संशोधन) निर्देशिका, २०८२ अनुसार अब दलहरूले केवल सूची बुझाउने मात्र नभई राष्ट्रिय जनगणना २०७८ का तथ्याङ्कका आधारमा अनिवार्य रूपमा समावेशी संरचनाअनुसार उम्मेद्वार चयन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

नयाँ निर्देशिकाअनुसार राजनीतिक दलहरूले बन्द सूचीमा कम्तीमा ११ जना र बढीमा १ सय १० जना उम्मेद्वार समावेश गर्नुपर्नेछ । सूची जातीय तथा सामाजिक समावेशीताको निश्चित अनुपातमा मिलाउनुपर्ने प्रावधानले दलहरूलाई जनसांख्यिक सन्तुलन कायम गर्न बाध्य बनाएको छ ।

निर्देशिकामा उल्लेख भएअनुसार बन्द सूचीमा दलित १३.४४ प्रतिशत, आदिवासी जनजाति २८.७२ प्रतिशत, खस आर्य ३०.२८ प्रतिशत, मधेशी १६.१५ प्रतिशत, थारु ६.५२ प्रतिशत र मुस्लिम ४.८९ प्रतिशत उम्मेद्वार अनिवार्य रूपमा समावेश गर्नुपर्नेछ ।

यसपटकको सबैभन्दा कडा व्यवस्थामध्ये समावेशी समूहभित्र कम्तीमा ५० प्रतिशत महिला उम्मेद्वार राख्नुपर्ने प्रावधान हो । यसले महिलाको प्रतिनिधित्व औपचारिकतामा सीमित नराखी निर्णायक भूमिकामा स्थापित गर्ने लक्ष्य लिएको आयोगले जनाएको छ ।

यसैगरी, बन्द सूचीमा कम्तीमा ४.३ प्रतिशत पिछडिएका क्षेत्रका उम्मेद्वार समावेश गर्नुपर्नेछ भने अपाङ्गता भएका व्यक्तिको प्रतिनिधित्व पनि अनिवार्य गरिएको छ ।

सूची पेश गर्दा सम्बन्धित दलको केन्द्रीय समितिबाट स्वीकृत निर्णय, प्रत्येक उम्मेद्वारको नागरिकता वा मतदाता परिचयपत्र, तथा मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको प्रमाण अनिवार्य रूपमा बुझाउनुपर्नेछ ।

समानुपातिक उम्मेद्वार बन्न नेपाली नागरिक हुनुका साथै स्थानीय तहको अन्तिम मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको, २५ वर्ष पूरा भएको, कानुनले अयोग्य ठहर नगरेको तथा लाभको पदमा बहाल नरहेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

निर्वाचन आयोगका अनुसार समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका लागि आवेदन दिएका दलहरूले आगामी पुस १३ र १४ गते बिहान १० बजेदेखि दिउँसो ४ बजेसम्म आफ्नो बन्द सूची आयोगमा पेश गर्नुपर्नेछ ।