संसद विघटनविरुद्ध सांसदको बलियो आवाज, सर्वोच्चमा आज सुनुवाइ

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग गर्दै दायर गरिएका रिटहरूमध्ये ६८ सांसदले संयुक्त रूपमा दायर गरेको पूरक रिटमा आज सर्वोच्च अदालतमा पेशी तोकिएको छ।

प्रतिनिधिसभा विघटन संविधानअनुसार हो कि होइन भन्ने विषयमा प्रश्न उठाउँदै यो पूरक रिट दायर गरिएको हो। यसलाई राजनीतिक र संवैधानिक रूपमा निकै महत्वपूर्ण मानिएको छ। पूरक रिटमा नेपाली कांग्रेसका ६५ सांसद र अन्य दलका ३ सांसद गरी जम्मा ६८ जनाको हस्ताक्षर छ।

मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा वारेसमार्फत पूरक रिट दर्ता गरिएको हो। यसका लागि पूर्वमहान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीलाई वारेस दिइएको थियो।

यसअघि कांग्रेसका ८ सांसदले मंसिर २३ गते नै प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग गर्दै छुट्टै रिट दायर गरिसकेका थिए। त्यसपछि थप ६० सांसद पनि एउटै मागसहित सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन्।

पूरक रिटमा कांग्रेसबाहेक जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी र एक स्वतन्त्र सांसदको पनि सहभागिता छ। जसपा नेतृ हसिना खान, जनमत पार्टीकी गोमा लाभ सापकोटा र स्वतन्त्र सांसद योगेन्द्र मण्डलले कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा पुगेर हस्ताक्षर गरेका थिए।

यसअघि नेकपा एमालेका ७५ सांसदले पनि प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा हस्ताक्षर बुझाइसकेका छन्। प्रतिनिधिसभामा २७५ सदस्य रहेकामा बहुमतका लागि १३८ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ।

हालसम्म प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको पक्षमा हस्ताक्षर गर्ने सांसदको संख्या १४३ पुगेको छ, जुन स्पष्ट बहुमत हो। यसले संसद विघटनको निर्णयप्रति संसदभित्रै ठूलो असहमति रहेको देखाउँछ।

आजको पेशीलाई प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको आन्दोलनमा निर्णायक चरणका रूपमा हेरिएको छ। सर्वोच्च अदालतको निर्णयले संसदको भविष्य, संविधानको अभ्यास र लोकतान्त्रिक संस्थाको स्थायित्वमा ठूलो प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।